May 7, 2024 | मङ्लबार, बैशाख २५, २०८१
सुचनाहरु
झापा प्रहरीद्वारा ३५३ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ उपेन्द्र यादव पक्षको दाबी जसपा विभाजन भएको छैन सार्वजनिक बसमा प्रहरीको चेकजाँच, गाजाँसहित २ जना पक्राउ नेप्से परिसूचक १५.६२ अङ्कले घट्यो अब जोकोहीलाई विरामीको बहानामा हिरासतबाट अस्पताल नपठाउनु’ : गृह मन्त्रालय कतार एयरवेजको विमान उड्नेक्रममा धुँवा देखियो सवारी “लाइसेन्स” को समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन टी–२० विश्वकप : वेस्टइन्डिजमा हुने म्याचका लागि सुरक्षा खतरा आकलन स्वतन्त्र प्रेसले मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल सुन्दरहरैँचा उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको पदस्थापन तथा सपथग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न जनकपुरमा दिउँसै लुटियो सहकारीको ८० लाख अन्तरराष्ट्रिय शान्ती तथा मानवअधिकार संस्था युनिप नेपाल च्याप्टरको प्रथम भेला सम्पन्न काठमाडौँको शंखपार्कमा पुरुषको शव फेला सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो नेपालीको औसत आयु ७१.३ बर्ष जसपा नेपाल फुट्यो ; राइको नेतृत्वमा नया पार्टी गठन प्रक्रिया सुरु कस्तो रहला आजको मौसम ; यी ठाउमा पानी पर्ने सम्भावना भक्तपुरको जगातीबाट एक युवक बेपत्ता ; खोजीकार्यमा सहयोग गरिदिन अनुरोध जापानी विदेशमन्त्री खामिखावाले गरिन् वसन्तपुर क्षेत्रको अवलोकन नेप्से दोहोरो अंकले घट्यो

मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, साउन ११, २०८० १५:0८
मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर
  • कोशी सरकारको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर
  • तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैरकानुनी

काठमाडौं ।।

सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ । न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सभामुखको समर्थनमा भएको थापाको नियुक्ति बदर गर्दै थापा पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।

२१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेका थिए । सोही समर्थनका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

तर नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उनले थापाको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चले सरकार गठन हुनुपर्ने कारण देखाएर सभामुखले कसैलाई समर्गन गर्न नमिल्ने बताएको छ । सभामुखको त्यस प्रकारको अधिकार नरहेको भन्दै सर्वोच्चले सभामुखको समर्थन संविधानसम्मत नभएको उल्लेख गरेको छ ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, साउन ११, २०८० १५:0८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट