सरकारले भूउपयोग नियमावली संशोधनको तयारी गरेको छ । जग्गाको कित्ताकाट खुकुलो बनाउने गरी सरकारले नियमावली संशोधन गर्ने भएको हो । गत वैशाखमा पनि मन्त्रिपयरिषद्ले नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, त्यो संशोधनमा केही अस्पष्टता रहेका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले कार्यान्वयन नगरेपछि पुनः नियमावली संशोधनको तयारी भएको हो ।
सहरी विकास मन्त्रालयसँग समेत सुझाव माग गरेर संशोधन प्रस्ताव गरेको र त्यसमा कानुन मन्त्रालयको पनि स्वीकृति लिइसकिएको भमी व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीले बताए ।
जमिनको खण्डीकरण रोक्ने र कृषियोग्य जमिन बचाउने उद्देश्यका साथ २०६९ सालमा राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति ल्याइएको थियो । संसद्ले ०७६ मा नयाँ भू-उपयोग ऐन बनाएपछि त्यसको तीन वर्षपछि २०७९ मा आएर भूउपयोग नियमावली बनेको थियो । नियमावली आएको एक वर्षमा नै पुनः संशोधन गर्दै सरकारले जमिनको कित्ताकाटलाई सहज बनाउन खोजेको हो ।
