सरकार गम्भीर रहेको पत्र पाएपछि बञ्चरेडाँडाबासी खुशी

• बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाको मागका सम्बन्धमा सरकार गम्भीर
• ल्याण्डफिल्ड साइट प्रभावित सरोकार समितिले आन्दोलनको स्वरुप फेर्यो
• आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारले अनुरोध
• समितिले नेपाल सरकारसँग ४ बुँदे माग

काठमाडौं ।।

बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको मागका सम्बन्धमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै पत्र पठाएपछि बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइट प्रभावित सरोकार समितिले आन्दोलनको स्वरुप फेरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीयबासीको माग प्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै पत्र पठाएसँगै आन्दोलनको रुवरुप फेर्ने निर्णयमा समिति पुगेको हो ।

समितिले १ असोजदेखि पूर्ण रुपमा फोहोर बोकेका गाडी रोक्ने तयारी गरेपछि घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारले अनुरोध गरेको थियो । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले १ असोजदेखि २० असोजसम्म रचनात्मक विरोध गर्ने र त्यसपछि पनि माग पूरा नभए फोहोरको गाडी रोकेर कठोर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

२० असोजसम्म पनि माग पूरा नभए २१ असोजको बिहान ६ बजेदेखि ११ बजेसम्म फोहोरमैला ढुवानीका साधनलाई ल्याण्डफिल साइट प्रवेशमा रोक लगाउने घोषणा समितिले गरेको छ ।

समितिले नेपाल सरकारसँग ४ बुँदे माग राखेको छ । मानवबस्तीरहित ल्याण्डफिल साइट विकास क्षेत्र, फोहोरमैला प्रदूषणरहित बस्ती विकास क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र फोहोर विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने समितिको माग रहेको छ ।

समितिले काठमाडौं महानगरसँग २३ जेठ २०७९ मा मध्यरातमा गरेका सहमतिहरु ३ महिनाभित्रमा कार्यान्वयन अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ ।

२०६२ सालदेखि २०८० सालसम्मको अवधिमा फोहोरमैला ढुवानी प्रयोजनका सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर मारिएका स्थानीयन व्यक्तिका परिवारका प्रत्येक एक जनालाई सेवामा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग समितिको छ ।

यस्तै सोही अवधिमा फोहोरमैलाका कारण वरपरका गाँउहरु कोल्पुखोला आधार क्षेत्रमा कृषि, उद्योग, मानव स्वास्थ्य लगायतमा वार्षिक २ अर्ब भन्दा बढीको क्षति भएकोले भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले उक्त क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग समितिले राखेको छ ।

तीनपिप्लेदेखि बँञ्चरेडाँडासम्म व्यक्तिका नाममा रहेका जग्गा सडकले अतिक्रमण गरेको हुनाले काठमाडौं महानगरपालिका र उपत्यकाका नगरपालिकाहरु समेतले मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग समितिको छ । मन्त्रालयको पत्र पश्चात समितिले २० असोजसम्म निर्णय कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक आन्दोलन गरेपनि गाडी नरोक्ने जनाएको छ ।

‘हामी २० असोजसम्म कुर्छौ, कार्यान्वयन नभए २१ असोजबाट कडारुपमा प्रस्तुत हुन्छौं, त्यही भएर पहिले घोषणा गरेको कठोर आन्दोलनको कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर रचनात्मक मात्रै बनाएका हौं,’ समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले भने।

• संसद विघटन