May 4, 2024 | शनिबार, बैशाख २२, २०८१
सुचनाहरु
आमसञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस हुँदैछ : मन्त्री शर्मा जापानका परराष्ट्रमन्त्री योको कामीकावा आइतवार नेपाल भ्रमणमा आउँदै झापाको दमकमा गोली चल्यो, एक विद्यार्थी घाइते जापान पठाइदिने भन्दै तीन करोड रुपैंयाँ ठगी गर्ने पक्राउ सामाजिक सञ्जालमा चर्चित ‘भेलुबाजे’ को निधन सुनकाे भाउ घट्याे प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण र संकुचन गर्ने काम सरकारबाट हुदैन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्रकार महासंघको २७ औ महाधिवेशन आज कस्तो रहला आजको मौसम ? सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले आज बिश्वासको मत लिदै आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस अवरुद्ध भएको ७ घण्टा पछि संचालनमा आयो ईन्टरनेट सेवा ; किन भएको थियो त अवरुद्ध ? वेस्टइन्डिज ‘ए’सँग नेपालको तेस्रो हार ; हारसँगै गुमायो सिरिज जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा झापाबाट एक जना पक्राउ नेप्से ७ अंकले घट्यो वेस्ट इन्डिज ए ले नेपाललाई दियो २१० रनको लक्ष्य राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष उपनिर्वाचनको प्रतिवेदन पेश प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबिच भेटवार्ता अन्डाको मूल्य घट्यो काठमाडौँ आज पनि विश्वकै प्रदूषित सहरकाे शीर्ष स्थानमा

जिल्ला न्यायाधीश परीक्षा : २११ परीक्षार्थी मध्ये एक जना मात्र पास

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, अशोज १, २०८० ११:५६
जिल्ला न्यायाधीश परीक्षा : २११ परीक्षार्थी मध्ये एक जना मात्र पास

काठमाडौँ । जम्मा २९ पदका लागि भएको जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा एक जना परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन्। परीक्षामा सहभागी २११ जनामध्ये पारसमणि पोखरेल मात्र अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस हुनुभएको हो । पोखरेल न्याय सेवाको कर्मचारी छन्।

न्याय, कानुन, सरकारी वकिल समूहका कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीसमेत गरी परीक्षामा २११ जना सहभागी थिए। न्याय सेवा आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको नजिता अनुसार पोखरेल मात्र अन्तर्वार्ता चरणका लागि सिफारिस हुनुभएको हो। पोखरेलको अन्तर्वार्ता असोज १ गते हुने छ।

आयोगले जेठ २६ गतेको विज्ञापनबाट २९ जनाको पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। संविधानको धारा १४९ (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम कुल रिक्त पदमध्ये ४० प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतमध्ये खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ।

यस्तै ४० प्रतिशत पदपूर्ति कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताका रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेको, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेको वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण गर्ने व्यक्तिको प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ।

संविधान लागु भएपछि रिक्त दरबन्दीको ८० प्रतिशत पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुँदै आएको छ तर अधिकांश पदपूर्तिमा माग सङ्ख्याभन्दा कम मात्र उम्मेदवारले लिखित परीक्षा पास गर्ने गरेका छन्।

आयोगले यो पटकको विज्ञापनमा आन्तरिक खुलामा १५, खुलामा सात, महिला दुई, आदिवासी जनजाति दुई, मधेशी दुई र दलित समूहबाट एक गरी २९ जनाको पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

संवैधानिक व्यवस्था अनसार कुल रिक्त दरबन्दीको २० प्रतिशत भने न्याय सेवामा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा कम्तीमा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अनुभव भएकामध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यक्षमता र मूल्याङ्कनका आधारमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ।

यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, अशोज १, २०८० ११:५६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।