सरकारले नागरिकलाई सजिलो रुपमा सेवा दिन ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरु गरेको भए पनि सेवा व्यवस्थित बनाउन नसक्दा पटक पटक नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् । कहिले आवश्यक उपकरण वा सामग्री खरिदका कारण त कहिले व्यवस्थापनका कारण नागरिकले समयमा अनुमतिपत्र पाउन सेका छैनन् ।
एसियाली विकास बैंकको सूचना र सञ्चार प्रविधि परियोजनाअन्तर्गत भएको सम्झौताका आधारमा चार प्रिन्टर र तीन लाख ५० हजार कार्ड खरिद गरिएको थियो । अनुमतिपत्र छाप्न समय लाग्ने मात्रै होइन लामो समय कुरेर पाएका कार्डमा समयसमयमा समस्या आइरहेको सेवाग्राही बताउँछन् । लामो समय रोकिएर एकैपटक कार्ड छापिँदा यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड हुने गरेको छ ।
एक स्थानीय तहभित्रको यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पालिका, दुई वा त्योभन्दा बढी पालिकामा भए प्रदेश र अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधन र यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुने उल्लेख छ । फरक सरकारबीच समन्वय नहुँदा पनि समय समयमा सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएका छन् । सङ्घीय सरकारले ढिलाइ गरेको भन्दै कतिपय प्रदेशले आफैँ अनुमतिपत्र छाप्न उपकरण खरिदको योजना बनाउन थालेका छन् ।
