स्थानीय तहका अधिकारहरु शिक्षा विधेयकमा हराउंदै गए : गाउँपालिका महासंघ

• २०८० मा स्थानीय तहको अधिकार संकुचित गर्ने प्रयास भए असन्तुष्टि रहने 
• विद्यालय तहको शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख
• अधिकारका विषयमा पनि हामीसहितको परामर्शमा संघीय सरकारले कानुन बनाउनुपर्छ
• घरदैलोमा सिंहदरबार भन्ने मान्यतालाई व्यवहारिकरूपमा लागु गराउन हामी प्रतिबद्ध छौँ

काठमाडौं ।।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा स्थानीय तहको अधिकार संकुचित गर्ने प्रयास भए असन्तुष्टि जनाएकी छन् ।  काठमाडौंमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उनले संविधानले विद्यालय तहको शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गरिन् । नेपाल शिक्षक महासंघलगायतले स्थानीय तह मातहतमा आफू बस्न मानिरहेका छैनन् ।

गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सो विधेयक यही असोज २५ गतेको बैठकले  दफाबार छलफलका संसदीय समितिमा पठाएको छ । “संविधान मिच्ने अधिकार कसैलाई छैन । संविधानतः एकल अधिकार हामीले पाएको सवालमा कुनै कानुन बनाएर त्यसलाई खुम्च्याउन मिल्दैन । साझा अधिकारका विषयमा पनि हामीसहितको परामर्शमा संघीय सरकारले कानुन बनाउनुपर्छ,” अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, “कानुनी सहजता भए जनताका घरदैलोमा सिंहदरबार भन्ने मान्यतालाई व्यवहारिकरूपमा लागु गराउन हामी प्रतिबद्ध छौँ ।”

• संसद विघटन