लेकसाइड २४ सै घण्टा खुल्ला राख्न पोखरा उच्च अदालतको परमादेश

• लेकसाइड क्षेत्रलाई २४ सै घण्टा खुल्ला राख्न परमादेश जारी
• अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि कानुन विपरीतको कार्य नगर्नु नगराउन अनुरोध 
• अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिनुपर्ने 

पोखरा ।।

उच्च अदालत पोखराले लेकसाइड क्षेत्रलाई २४ सै घण्टा खुल्ला राख्न परमादेश जारी गरेको छ । बुधबार उच्च अदालत पोखराका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको एकल इजलासले गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनाको आधारमा लेकसाइडका व्यवसायलाई २४ घण्टा नै खुला राख्न निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गरेको हो । देवीकुमारी बरालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उच्चले अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि कानुन विपरीतको कार्य नगर्नु नगराउन भनेको छ ।

“गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४ को बुदा नं. २५ मा ठमेल, दरबारमार्ग, पोखराको लेक साइड जस्ता पर्यटकको आवागमन बढी हुने क्षेत्रहरूमा २४ घण्टा बजार खुला रहने गरी आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध गरिने छ भन्ने व्यवस्था भएको भनी निवेदकले निवेदन साथ पेस गरेको उक्त कार्ययोजना प्रतिलिपिबाट देखिँदा विपक्षीहरूको निवेदन परेको अवस्थामा कानुनबमोजिम पुनर्विचार हुन सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि कानुन विपरीतको कार्य भएको अवस्थामा बाहेक निवेदकलाई कानुनबमोजिम व्यापार व्यवसाय गर्न रोक्ने, रोक्न लगाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ ।

यस्तै, विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आदेशको जानकारी गराउन पनि उच्चले भनेको छ । यसबाहेक अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन पनि भनेको छ । आदेशमा भनिएको छ, “यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागअनुसारको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? निवेदकको निवेदन मागअनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण एवं प्रमाणसहित म्याद सूचना भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीहरूका हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखरामार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी विपक्षीहरूका नाममा प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा सोको अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला ।” देवीकुमारी बरालले दायर गरेको रिटमाथि वरिष्ठ अधिवक्ता मोहननाथ कोइराला, अधिवक्ताहरू शिवराज वाग्ले, दीपक पराजुली र दिनेश आचार्यले बहस गरेका थिए ।

• संसद विघटन