November 23, 2024 | शनिबार, मंसिर ८, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

मुख्यमन्त्रीद्वारा फेवातालको मापदण्डका लागि समिति गठन

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, मंसिर १३, २०८० १६:५७
मुख्यमन्त्रीद्वारा फेवातालको मापदण्डका लागि समिति गठन
  • सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन
  • फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न समिति गठन गर्ने
  • सीमाना वरिपरि ३० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने

पोखरा ।।

फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । समितिको सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, गण्डकी सरकारकी प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, पृतनापति दीपककुमार बानियाँ, गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता रामचन्द्र उपाध्याय, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे रहेका छन् । त्यस्तै गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी वुद्धिराज गुरुङ, सशत्र प्रहरीका डीआईजी कालिदास धौवजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल, पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा र ताल प्राधिकरण गण्डकीकी निर्देशक कल्पना देवकोटा पनि सदस्य छन् ।

बुधबार पोखरामा बसेको गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको बैठकका एक सहभागीले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतबाट २०८० साल असोज ९ गते फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो । पूर्णपाठमा फैसला अनुसार फेवातालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र कायम गरेर संरक्षण गर्न भनिएको छ । यसरी हटाउँदा २०३१ सालपछि दर्ता भएका जग्गाको मुआब्जा पनि दिनु पर्ने छैन ।

पोखरा महानगरको नगर कार्यपालिकाले १६ चैत २०७८ मा फेवातालको सीमाना वरिपरि ३० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय बदर गरिदिएको थियो । फेवातालको उच्चतम पानीको सतहबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, व्यापार, होटल, रेस्टुराँ, रिसोर्ट तथा अन्य सबैखाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाई खाली गर्न आदेश दिइएको थियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्नू गराउनू ।’

 

 

 

 

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, मंसिर १३, २०८० १६:५७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्