April 4, 2025 | शुक्रबार, चैत्र २२, २०८१
सुचनाहरु
वायु प्रदुषणले बिगार्दैछ आँखा, यसरी बचाउनुहोस् आँखालाई मोरङमा कुकुरको टोकाइबाट ६० एक वृद्धको गयो ज्यान  कुलमानको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश  काठमाडौ महानगरका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कार्यकक्षमा पुर्याएरै छाडे  नाच्दै गाउँदै शिक्षकहरुले गरे बेग्लै बिरोध प्रर्दशन सगरमाथा आधार शिविरमा काम गर्ने श्रमिकको गयो ज्यान   प्रधानमन्त्री ओलीले र भारतीय समकक्षी मोदीलाई थाइल्याण्डमा भेट्दै खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १५ देखि ४० रुपैयाँसम्म बढ्यो   २५ करोडका मालिकको पहिचान   जडिबुटिमा राजावादी प्रदर्शनकारीको आगजनीले २८ करोडभन्दा बढीको क्षति शिक्षकहरु फेरी उत्रिए राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा तिनकुने प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउने सुरेश र सबिनको परीवारलाई  सरकारले १०–१० लाख दिने शिक्षक महासङ्घले आजदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै असार ७ गतेभित्र एसइईको परीक्षाफल आइसक्ने गुजरातको पटाका गोदाममा ठूलो विस्फोट हुदा १७ जनाको गयो ज्यान तीनकुने घटनामा संलग्न २४ जना पनि पक्राउ राजावादिको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका सबिनको गरियो पोस्टमार्टम  भाटभटेनी लुट्न आउने प्रदर्शनकारीलाई प्रतिकार गर्ने सुरक्षागार्ड तथा अन्य कर्मचारीलाई सम्मान गरीदै जारी अधिवेशनको अन्तिम प्रतिनिधि सभा बैठक आज बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची किच्चकबधमा उत्खनन गर्दा भेटियो ‘दरबारको जग’

संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याउँछु : प्रधानमन्त्री

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, मंसिर २४, २०८० १३:३३
संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याउँछु  : प्रधानमन्त्री
  • संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने 
  • छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता
  • आउँदो अधिवेशनमा पेस गर्ने आश्वासन

काठमाडौं ।।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आफूले लगातार पहल गरिरहेको बताएका छन् । ७५औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा आइतबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफूले आम राष्ट्रिय सहमति बनाउन पहल गरिरहेको बताएका हुन् ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन ढिलो भएको स्वीकार गर्दै उनले विद्यमान कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम परिमार्जनसहित न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याए ।

“…संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन ढिलो भइरहेको छ । विद्यमान कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुनेगरी सो कार्यलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने पहल सरकारले गरिरहेको छ,” उनले भने, “र, यसमा आम राष्ट्रिय सहमति बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले लगातार पहल गरेको जानकारी पनि म यहाँ गराउन चाहन्छु ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा मानवअधिकार संस्कृतिको विकास गर्न सरकार सदैव लागिपरेको उल्लेख गरे । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनसम्बन्धी विधेयक संसद्को आउँदो अधिवेशनमा पेस गर्ने आश्वासन समेत उनले दिए ।

 

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, मंसिर २४, २०८० १३:३३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट