November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याउँछु : प्रधानमन्त्री

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, मंसिर २४, २०८० १३:३३
संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याउँछु  : प्रधानमन्त्री
  • संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने 
  • छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता
  • आउँदो अधिवेशनमा पेस गर्ने आश्वासन

काठमाडौं ।।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आफूले लगातार पहल गरिरहेको बताएका छन् । ७५औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा आइतबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफूले आम राष्ट्रिय सहमति बनाउन पहल गरिरहेको बताएका हुन् ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन ढिलो भएको स्वीकार गर्दै उनले विद्यमान कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम परिमार्जनसहित न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याए ।

“…संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन ढिलो भइरहेको छ । विद्यमान कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुनेगरी सो कार्यलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने पहल सरकारले गरिरहेको छ,” उनले भने, “र, यसमा आम राष्ट्रिय सहमति बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले लगातार पहल गरेको जानकारी पनि म यहाँ गराउन चाहन्छु ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा मानवअधिकार संस्कृतिको विकास गर्न सरकार सदैव लागिपरेको उल्लेख गरे । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनसम्बन्धी विधेयक संसद्को आउँदो अधिवेशनमा पेस गर्ने आश्वासन समेत उनले दिए ।

 

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, मंसिर २४, २०८० १३:३३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्