May 9, 2024 | बिहिबार, बैशाख २७, २०८१
सुचनाहरु
संवैधानिक परिषद्ले गर्ने सबै निर्णयहरु सर्वसम्मतिले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ: गृहमन्त्री लामिछाने ट्रयाक्टर दुर्घटना हुँदा विद्यार्थीको मृत्यु अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै एक करोड बढी ठगी, एक पक्राउ कोशीको प्रदेश सभा बैठक बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई भृकुटीमण्डपको खुला बजार व्यवस्थित गर्न मन्त्री चौधरीको निर्देशन धेरै कर्मचारीले एकै पटक बिदा लिएपछि एयर इन्डियाका ८० भन्दा बढी उडान रद्द ‘निर्वाचन आयोगविरुद्ध अदालत जान्छु’ : जसपा अध्यक्ष यादव म प्रधानमन्त्री भएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार भएको छ: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गम्भीर तथा घातक रोगका बिरामीबाहेक सबै शिक्षकका काज फिर्ता गर्ने सांसद सुहाङ नेम्वाङले लिए शपथ आज कति छ त् सुनको मुल्य ? देउवाले बोलाए शीर्ष नेताको बैठक झापाको बिर्तामोडमा एक वृद्धा घरभित्रै मृत फेला सलोन बस्नेतलाई पुत्री लाभ सुहाङले आज सांसदको ग्रहण गर्दै कस्तो रहला आजको मौसम ? कुन कुन ठाउमा पर्ला पानी ? आज मातातीर्थ औँसी, आमाको मुख हेर्ने पर्वको रुपमा मनाइँदै गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले पाएको विश्वासको मतको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट संसदमा बोल्न पाउँ भन्दै रवि लामिछानेले दिए निवेदन सभामुखले बोलाएको बैठक निष्कर्षविहीन सकियो, कांग्रेसले छोडेन अडान

संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याउँछु : प्रधानमन्त्री

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, मंसिर २४, २०८० १३:३३
संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याउँछु  : प्रधानमन्त्री
  • संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने 
  • छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता
  • आउँदो अधिवेशनमा पेस गर्ने आश्वासन

काठमाडौं ।।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आफूले लगातार पहल गरिरहेको बताएका छन् । ७५औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा आइतबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफूले आम राष्ट्रिय सहमति बनाउन पहल गरिरहेको बताएका हुन् ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन ढिलो भएको स्वीकार गर्दै उनले विद्यमान कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम परिमार्जनसहित न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याए ।

“…संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन ढिलो भइरहेको छ । विद्यमान कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुनेगरी सो कार्यलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने पहल सरकारले गरिरहेको छ,” उनले भने, “र, यसमा आम राष्ट्रिय सहमति बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले लगातार पहल गरेको जानकारी पनि म यहाँ गराउन चाहन्छु ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा मानवअधिकार संस्कृतिको विकास गर्न सरकार सदैव लागिपरेको उल्लेख गरे । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनसम्बन्धी विधेयक संसद्को आउँदो अधिवेशनमा पेस गर्ने आश्वासन समेत उनले दिए ।

 

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, मंसिर २४, २०८० १३:३३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट