बालकुमारी घटना : ८ बुँदे माग पूरा नगरेसम्म मृतकका आफन्तले शव नबुझ्ने

काठमाडौँ । शुक्रवार ललितपुरको बालकुमारीमा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका दुई युवाको शव नबुझ्ने आफन्तले घोषणा गरेका छन् ।

शनिवार साँझ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सरकारका तर्फका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका पदाधिकारीको उपस्थितिमा राहत तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा छलफल भएको थियो । सो छलफलमा पीडित परिवारले सरकारसमक्ष ८ बुँदे माग राखेका थिए । सरकारको तर्फबाट माग पूरा गर्ने भनेर मौखिक रूपमा आश्वासन दिइए पनि पीडित परिवारसँग सहमति नभएको बुढाले जानकारी दिए ।

उनले भने– ‘हामीले ८ वटा मागहरू पेश गरेका छौँ । सरकारले त्यसबारे निर्णय गर्ने भनेर आश्वासन दिए पनि निर्णय भएको छैन । उहाँहरूले निर्णय नगरेसम्म हामीले शव नबुझ्ने कुरा भएको छ । हामीले राखेका माग पूरा नगरे आन्दोलनमा जाने कुरा हुन्छ ।’

मृतकका परिवारले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिमाथि प्रश्न उठाएका छन् । साथै मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिका साथै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेका छन् ।

मृतक सुजनका मामा टेकबहादुरले भने– ‘सरकारले बनाएको छानबिन समिति ठिक भएन । त्यसलाई विगठन गरेर पीडित पक्ष हाम्रो पनि प्रतिनिधि सहितको स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन समिति बनाउनुपर्छ । जसले गोली हानेको त्यही पक्ष संयोजक भएर गरिने छानबिन कत्तिको निष्पक्ष हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्न हो । जसले गोली हान्छ उसैले गर्ने छानबिन हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन । पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, राहत तथा रोजगार लगायतका ८ विषयमा माग गरेका छौँ । हाम्रो माग पूरा नभएसम्म शवको पोस्टमार्टम गर्न पनि दिँदैनौँ ।’

मृतकको शव किष्ट अस्पताल र पाटन अस्पतालमा राखिएको छ । मृतकका केही आफन्तहरू काठमाडौँ आइपुगेका छन् । शुक्रवार ललितपुरको बालकुमारीमा कोरियामा कामदारका लागि जान लिने भाषा परीक्षाको फारम भर्न नपाएका युवाहरूको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा दैलेखका सुजन राउत र डोटीका वीरेन्द्र शाहको ज्यान गएको थियो ।

सरकारले सो घटनाको अनुसन्धानका लागि उपत्यका प्रहरी कार्यालयका डिआइजी लालमणि आचार्य संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति बनाएको छ । सो छानबिन समितिमा ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक सिडिओ अमरदीप सुनुवार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशक वासु सिग्देल रहेका छन् ।

मृतकका आफन्तहरूले गोली हाल्ने निकायमा व्यक्ति राखेर बनाइएको छानबिन समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने भन्दै त्यसलाई नमान्ने बताएका छन् । उनीहरुले पीडित परिवारको तर्फबाट सहभागिता हुनेगरी अर्को निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारले सो घटनामा सुरक्षा निकायको तर्फबाट लापरबाही भएको निष्कर्ष निकाल्दै केही प्रहरीलाई निलम्बन गरेको छ । प्रहरीका फिल्ड कमान्डर रहेका डिएसपी उमेश लम्साल र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाका पिएसओ प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) बोधराज दनुवारलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । ललितपुरका प्रहरी प्रमुख सिद्धिविक्रम शाहलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानेको छ ।

साथै ललितपुर बालकुमारीमा रहेको ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख गुरुदत्त सुवेदीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ भने ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितलाई थप अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालय तानिएको छ ।

• संसद विघटन