राजनीतिक दलहरूले हेलिकोप्टर प्रयोग खर्च नबुझाएकोमा खैलाबैला

• हेलिकोप्टर खर्चको विवरण अझै बुझाइएन 
• राजनीतिक दलहरूले प्रचारप्रसारका क्रममा हेलिकोप्टर प्रयोग खर्च 
• खर्च विवरण बुझाउन भन्दै दलहरूसित स्पष्टीकरण सोधियो 

काठमाडौं ।।

०७९ को निर्वाचनमा राजनीतिक दलका नेताले प्रयोग गरेको हेलिकोप्टर खर्चको विवरण अझै नबुझाएको जनाइएको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आफ्नो १७औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा हेलिकोप्टरको खर्च विवरण दलहरूले कहाँबाट व्यहोरेको भन्ने विवरण नबुझाएको उल्लेख छ ।

“राजनीतिक दलहरूले प्रचारप्रसारका क्रममा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न सहमति प्रदान गरिएको सम्बन्धमा हेलिकोप्टर प्रयोग भएको स्थान र हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा भएको खर्च कुन–कुन उमेदवारको खर्चबाट व्यहोरिएको हो सोको विवरण आयोगमा पेस गर्ने गरी सहमति प्रदान गरिएकोमा त्यस्तो विवरण आयोगमा पेस भएको छैन,” आर्थिक वर्ष ०७९/८० को प्रतिवेदनमा आचरसंहिता शीर्षकमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भएको गुनासोपछि आयोगले खर्च विवरण बुझाउन भन्दै दलहरूसित स्पष्टीकरण सोधेको थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनताका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित मन्त्रीले चुनाव प्रचारसम्बन्धी कार्यका निम्ति सरकारी साधनस्रोतको प्रयोग गरेको गुनासो प्राप्त गरेको आयोगले जनाएको थियो । त्यति बेलै आयोगले खर्चको व्ययभार सरकारी कोषमा पर्छ कि भन्दै जवाफ मागेको थियो ।

०७९ कै निर्वाचनमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हेलिकोप्टर प्रयोगको अनुमति पाएका थिए । उनले होलिकोप्टर प्रयोग गरेर चुनावको प्रचार गरेका थिए । यस्तै, तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उपनिर्वाचनको प्रचारमा हेलिकोप्टरको प्रयोग गरेका थिए । तर, आयोगले उनलाई हेलिकोप्टरको प्रयोग अनुमति दिएको थिएन ।

उनले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले भने उनले निर्वाचन प्रचारमा हेलिकोप्टरको प्रयोग गरेको आफ्नो जानकारीमा नरहेको जनाएको थियो । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले हेलिकोप्टर चढ्न अनुमति पाए पनि त्यसको विवरण बुझाउन जिम्मेवार नदेखिएकाले प्रतिवेदमा सो विषय उल्लेख गरिएको आयोग स्रोतको भनाइ छ । “मुख्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले हेलिकोप्टर प्रयोगको अनुमति पाएका थिए, आयोगले स्पष्टीकरण पनि सोधेकै हो । तर, विवरण बुझाइएन,” आयोग भन्यो ।

• संसद विघटन