May 17, 2024 | शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०८१
सुचनाहरु
फिनल्याण्डबाट प्राप्त हुने १३ मिलियन युरो अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय न्यूनतम पारिश्रमिकको अध्यक्षमा खड्का, पौडेल र मिश्र सचिवमा बढुवा ओलीले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा आफुले बेचेर कांग्रेसलाई भन्नुभएछ – कांग्रेस सभापति देउवा सुनसरीको भोक्राहा अवैध लागूऔषधसहित दुइ जना पक्राउ नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसन गर्नुपर्छ : कुलमान घिसिङ गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीले पाए विश्वासको मत संसद बैठक चार बजेलाई सर्‍यो ; राष्ट्रियसभा बैठक पनि सारियो झापामा सुनजस्तो पहेँलो धातु देखाई सुन ठगी गर्ने एक युवक पक्राउ आईपीएल : आज सनराइजर्स र गुजरातबीच खेल हुँदै सुनको भाउमा नयाँ रेकर्ड राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची आज मदन-आश्रित स्मृति दिवस ४८ विश्व कवि मध्ये शिर्ष एघारमा पर्दै ओझाले जिते भानुसिंह साहित्य पुरस्कार सन्दीपलाई उच्च अदालत पाटनको सफाई, जिल्ला अदालतको फैसला उल्टियो ‘कांग्रेसले गिरीबन्धुको ७० बिगाहा जमिन बिक्री गर्न दियो’ : केपी ओली संसदको अवरोध हटाउन सत्ता गठबन्धनका शिर्ष नेताहरु छलफलमा एमाले संसदीय दलको बैठक जारी क्यानले तोक्यो ५ समितिका संयोजक र सदस्य प्रधानमन्त्रीले जेठ ६ गते प्रतिनिधि सभामा सांसदसँग प्रश्नोत्तर गर्ने

रेलमार्गले रोक्का भएको घर, जग्गाको मुआब्जा माग्दै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, पुस २३, २०८० १३:४९
रेलमार्गले रोक्का भएको घर, जग्गाको मुआब्जा माग्दै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र

काठमाडौं । रेलमार्ग निर्माणका लागि लामो समयदेखि घर, जग्गा रोक्का गरिँदा समस्या भएको भन्दै झापा, मोरङ र सुनसरीका प्रभावितहरुले सरकारलाई गुहारेका छन् ।

सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर उनीहरुले समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गरिदिन आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

तीन वर्षभन्दा बढीदेखि घर जग्गा रोक्का हुँदा प्रभावितहरु आफ्नै सम्पत्तिमा बन्धक भएको भन्दै रेल्वे प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट गरेका हुन् ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका लागि झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत रोक्का राखिएको घर, जग्गा तथा लिगलगा पातको मुआब्जा हालको चलनचल्तीको दररेट अनुसार एक महिनाभित्र उपलब्ध गराइदिन प्रधानमन्त्रीसँग उनहरुले आग्रह गरेका छन् ।

रेलमार्गका लागि सरकारले तीन जिल्लाका मालपोत कार्यालयमार्फत हालसम्म झापाको दुई हजार ४५७ कित्ता, मोरङमा एक हजार ६३८ कित्ता र सुनसरीमा एक हजार ३२९ कित्ता गरी जम्मा पाँच हजार ४२४ कित्ता जग्गा रोक्का गरेको छ। जसका कारण सर्वसाधारणले दैनिक व्यवहारिक कठिनाइ भोग्नु परेको र आफ्नै सम्पत्तिमा बन्धीको अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । यसको यथार्थ समस्या र भोगाइको समयमै सम्बोधन गर्न उनीहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, पुस २३, २०८० १३:४९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट