November 29, 2023 | बुधबार, मंसिर १३, २०८०
सुचनाहरु
युएई जानुअघि प्रधानमन्त्रीले भेटे राष्ट्रपति मुख्यमन्त्रीद्वारा फेवातालको मापदण्डका लागि समिति गठन किओच दमक बाल अस्पतालमा निरन्तर सेवा विस्तार, ६ बेडको एनआइसियु कक्ष सुचारु माता पाथीभराको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस वि.सं. २०८० मंसिर १४ गते बिहिबारकाे राशिफल पर्यटकको आँखामा बस्न सफल बेलुढुङ्गा आर्थिक चुनौतीलाई देखाउँदै आजियाटाले गर्‍यो नेपालबाट बाहिरिने घोषणा रास्वपाले सबै सांसदलाई केन्द्रीय सदस्य बनायो रास्वपाको राजनीतिक दस्तावेज पारित सुनको मूल्य निरन्तर उकालो विद्यार्थीको आम्दानीको भरपर्दो स्रोत बन्दै शेयर बजार भाटभटेनी सुपरमार्केटको कर्पोरेट टावर शुभारम्भ सिरहामा श्रीमान र ससुराद्वारा २ महिलाको हत्या परराष्ट्रमन्त्री विपिन जोशीको लागि कतार जाँदै कोशीको बजेटबाट खर्च कटाउन एमाले र राप्रपाद्वारा प्रस्ताव दर्ता टिकटक पुरै बन्द भएको न भएको बारे २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन कैलालीमा कुटाकुट गरेर १ को ज्यान गयो ७ जना पक्राउ यि कुरा घरमै सिकाइयो भने बच्चाले पनि गर्न सक्छ नेतृत्व सर्वोत्तमको आईपीओको लागि १८ हजार ४५ रुपैयाँ चाहिने सुनको भाउको नयाँ रेकर्ड सिस्टममा पावर नपुगेपछि रोकिन पुग्यो सेयर कारोबार

अध्यादेशविरुद्ध दायर रिट दरपिठ

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, मंसिर २९, २०७९ २0:0७
अध्यादेशविरुद्ध दायर रिट दरपिठ

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्यादेशविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन दरपिठ गरेको छ।

सरकारले आइतबार निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश भएको अध्यादेश जारी नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता कपिल ढकाल, द्वारिकानाथ ढुंगेल र अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद दंगालले दायर गरेको रिट बिहीबार दरपिठ गरेको हो।

सर्वोच्च प्रशासनले अध्यादेश जारी नै नभइसकेको अवस्थामा त्यसविरुद्ध आएका रिट दर्ता गरेर सुनुवाइ गर्नु अपरिपक्क हुने ठहर गर्दै दरपिठ गरेको जनाएको छ।

रजिष्टार नारायणप्रसाद पन्थीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३३(१) तथा १३७ (२) बमोजिम कानूनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाउँ भनी आशंकाका भरमा रिट निवेदन दिन आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन। अतः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ (२) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, बमोजिम दरपिठ गरी दिइएको छ कानून बमोजिम गर्नू।’

सरकारले रेशम चौधरीसहित गम्भीर खालका अभियोग लागेका व्यक्तिहरुलाई आममाफी दिन अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो। सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको अध्यादेश अझै जारी भएको छैन।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, मंसिर २९, २०७९ २0:0७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।