April 25, 2024 | बिहिबार, बैशाख १३, २०८१
सुचनाहरु
नाम परिवर्तनका लागि दुई सयभन्दा बढी विद्यालय सम्पर्कमा ३.२४ अंकले घट्यो नेप्से भक्तपुरको गाई फार्ममा आगलागी, १० वटा गाईको मृत्यु इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका फरार व्यक्ति युएईबाट पक्राउ चलचित्र ‘बोक्सीको घर’ भोलिबाट देशभर प्रदर्शन वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ उपनिर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रेम सम्बन्धको विवादमा झडप, ७ सेल अश्रुग्यास प्रहार ऋषि धमलाले फिल्म ‘भाइरल गोर्खे’मा अभिनय गर्ने गृहमन्त्रीविरुद्ध लेख्ने युवकलाई यातना दिएको बारे ब्यूरोले दियो प्रष्टिकरण, ‘भिडियो र समाचारमा सत्यता छैन’ प्रचण्डविरुद्ध खनिए बाबुराम : अनर्गल झुट र जालझेलका प्रपन्च रचेर चरम अशोभनीय हर्कत गर्दैछन् ! निमित्त प्रशासकीय अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्धा दायर सरकारको स्थायित्वबारे चलाइएका हल्ला निराधार : विष्णु पौडेल वर्ल्ड ट्रायथलन अध्यक्ष काठमाडौंमा कतारलाई हात्ति उपहार दिन लागेकोबारे बालेनले उठाए प्रश्न थुनामा रहेका रायमाझीसहितले सर्वोच्चमा दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आज पनि सुनुवाइ कतार पठाउने भनिएको हात्ती चितवन निकुञ्जमै, ट्रकमा राखिएको भिडियो झुटो तराईका विभिन्न जिल्लामा तापक्रम ४० डिग्रीभन्दा माथि नै दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयले माग्यो निर्वाचन आयोगसँग दलका कार्यसमितिको विवरण वेस्ट इन्डिज ‘ए’ विरुद्ध खेल्ने नेपाली टिमको घोषणा

अध्यादेशविरुद्ध दायर रिट दरपिठ

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, मंसिर २९, २०७९ २0:0७
अध्यादेशविरुद्ध दायर रिट दरपिठ

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्यादेशविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन दरपिठ गरेको छ।

सरकारले आइतबार निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश भएको अध्यादेश जारी नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता कपिल ढकाल, द्वारिकानाथ ढुंगेल र अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद दंगालले दायर गरेको रिट बिहीबार दरपिठ गरेको हो।

सर्वोच्च प्रशासनले अध्यादेश जारी नै नभइसकेको अवस्थामा त्यसविरुद्ध आएका रिट दर्ता गरेर सुनुवाइ गर्नु अपरिपक्क हुने ठहर गर्दै दरपिठ गरेको जनाएको छ।

रजिष्टार नारायणप्रसाद पन्थीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३३(१) तथा १३७ (२) बमोजिम कानूनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाउँ भनी आशंकाका भरमा रिट निवेदन दिन आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन। अतः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ (२) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, बमोजिम दरपिठ गरी दिइएको छ कानून बमोजिम गर्नू।’

सरकारले रेशम चौधरीसहित गम्भीर खालका अभियोग लागेका व्यक्तिहरुलाई आममाफी दिन अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो। सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको अध्यादेश अझै जारी भएको छैन।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, मंसिर २९, २०७९ २0:0७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।