April 2, 2023 | आइतवार, चैत्र १९, २०७९
सुचनाहरु
कुशलभ केसीले पाए ‘उत्कृष्ट युवा पत्रकारिता पुरस्कार–२०७९’ सुनसरी क्याम्पस सञ्चालक समितिमा राजु ढकाल निर्वाचित रजनीकान्तको ‘बाबा’ फ्लप भएसँगै साउथ फिल्ममा मेरो करिअर सकियो ः मनिषा कोइराला भूकम्पको धक्का दोलखा, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र काठमाडौँ उपत्यकामा मापदण्ड विपरीत अस्पताल सञ्चालन : हेटौंडा आज देशका यी ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना १५ दिन नपुग्दै उप्कियो कालोपत्रे : कैलाली प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष भक्कानिए मिटरब्याज पीडित :बालुवाटार जनकपुरको घटनाबारे अफवाह फैलाउँदै मुस्लिम आयोग नवनियुक्त मन्त्रीहरुले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ स्वर्णिम वाग्ले रास्वपाबाट तनहुँ १ मा उम्मेदवार बन्ने पक्का पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए नवनियुक्त मन्त्रीहरूले इटहरीमा एक युवकमाथि छुरा प्रहार तीन महिनामा धेरै काम भएका छन् तर केहि बेथिति रोकिएको छ : प्रधानमन्त्री १२ जना स्कुल बसका चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले गर्यो कारबाही श्रम स्वीकृतिको आवेदन वैशाख १ देखि दिन मिल्ने आपराधिक अभियोगमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध मुद्दा नवनियुक्त मन्त्रीको दिउँसो ३ बजे शपथको तयारी पहिचानको नाममा हिंसात्मक आन्दोलन, इटहरीका विभिन्न वडा कार्यालयमा तोडफोड, प्रहरीको गाडी पनि फोडियो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अध्यक्ष रञ्जितालाई मन्त्री बनाउने

अध्यादेशविरुद्ध दायर रिट दरपिठ

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, मंसिर २९, २०७९ २0:0७
अध्यादेशविरुद्ध दायर रिट दरपिठ

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्यादेशविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन दरपिठ गरेको छ।

सरकारले आइतबार निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश भएको अध्यादेश जारी नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता कपिल ढकाल, द्वारिकानाथ ढुंगेल र अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद दंगालले दायर गरेको रिट बिहीबार दरपिठ गरेको हो।

सर्वोच्च प्रशासनले अध्यादेश जारी नै नभइसकेको अवस्थामा त्यसविरुद्ध आएका रिट दर्ता गरेर सुनुवाइ गर्नु अपरिपक्क हुने ठहर गर्दै दरपिठ गरेको जनाएको छ।

रजिष्टार नारायणप्रसाद पन्थीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३३(१) तथा १३७ (२) बमोजिम कानूनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाउँ भनी आशंकाका भरमा रिट निवेदन दिन आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन। अतः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ (२) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, बमोजिम दरपिठ गरी दिइएको छ कानून बमोजिम गर्नू।’

सरकारले रेशम चौधरीसहित गम्भीर खालका अभियोग लागेका व्यक्तिहरुलाई आममाफी दिन अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो। सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको अध्यादेश अझै जारी भएको छैन।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, मंसिर २९, २०७९ २0:0७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट