April 18, 2025 | शुक्रबार, बैशाख ६, २०८२
सुचनाहरु
हर्क साम्पाङले आफ्नै राजनीतिक दल गठन गर्दै, यस्तो छ नाम   जब प्रधानमन्त्रि ओलीले स्वातगत गर्न उभिएकी रेनु दाहालाई सोधे – छोरी सञ्चै छौ?  बालेनले दिएनन् काङ्रेस, एमालेका संस्थालाई बजेट, वडाध्यक्षहरू भए बालेनसँग रुष्ट  आइतबारसम्म नेपालमा फेसबुक दर्ता नभए बन्द हुने  दिपेन्द्र सिंह ऐरीको टी-२० अलराउन्डर र्याङ्किङमा गिरावट, पहिलो स्थानमा पुग्ने सपना अधुरै  काठमाडौबाट हेटौंडा जाँदै गरेको बस मकवानपुरगढीमा खस्यो,२ जनाको मृत्यु  सावधानः अब ३ दिन मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित देशभर पानी पर्ने सम्भावना पौडी खेल्ने क्रममा नारायणी नदीमा बेपत्ता भएका दुई बालकको शव फेला पर्यो किन राजिनामा दिइन् सुमनाले? खुलाइन् यस्तो कारण    रोकिएन् शिक्षक, आन्दोलन अझै जारी राख्ने रास्वपाको महाधिवेशन फागुनको पहिलो साता बलात्कारको मुद्दामा  दोषी ठहर भएका रामबहादुर बमजनले पाए सफाइ मकवानपुरमा यात्रुबाहक रात्रीबस दुर्घटना, कारमा आगोलागी  विमानस्थलमा एक युवालाई दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरिमाथी छानबिन सुरु   माइतीघरमा नाराबाजी गरेका अमेरिकी नागरिक फर्किए आफ्नै देश  नाबालिग जोडीबीच सहमतिमा भएको सम्बन्ध जबरजस्ति करणी नहुने कवाडी संकलक कुट्ने काठमाडौ महानगरका नगरप्रहरीको गयो जागिर  “रुटिन अफ नेपाल बन्द” लाई सुचना आयोगले माग्यो लिखित जवाफ सुनिता डङ्गोल वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको योङ ग्लोबल लिडरमा छनोट, के भन्छिन्? कालीगण्डकीमा नुहाउन गएकी बिण्णुको खोलाले बगाएर गयो ज्यान 

अध्यादेशविरुद्ध दायर रिट दरपिठ

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, मंसिर २९, २०७९ २0:0७
अध्यादेशविरुद्ध दायर रिट दरपिठ

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्यादेशविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन दरपिठ गरेको छ।

सरकारले आइतबार निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश भएको अध्यादेश जारी नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता कपिल ढकाल, द्वारिकानाथ ढुंगेल र अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद दंगालले दायर गरेको रिट बिहीबार दरपिठ गरेको हो।

सर्वोच्च प्रशासनले अध्यादेश जारी नै नभइसकेको अवस्थामा त्यसविरुद्ध आएका रिट दर्ता गरेर सुनुवाइ गर्नु अपरिपक्क हुने ठहर गर्दै दरपिठ गरेको जनाएको छ।

रजिष्टार नारायणप्रसाद पन्थीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३३(१) तथा १३७ (२) बमोजिम कानूनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाउँ भनी आशंकाका भरमा रिट निवेदन दिन आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन। अतः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ (२) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, बमोजिम दरपिठ गरी दिइएको छ कानून बमोजिम गर्नू।’

सरकारले रेशम चौधरीसहित गम्भीर खालका अभियोग लागेका व्यक्तिहरुलाई आममाफी दिन अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो। सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको अध्यादेश अझै जारी भएको छैन।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, मंसिर २९, २०७९ २0:0७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट