काठमाडौं । नेपाल चलचित्र बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले चलचित्रको विकासका लागि आवश्यक काम गर्न नीति, नियम र विधान नभएको बताएका छन् ।
सातौं नेपाल अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको आधिकारिक घोषणा कार्यक्रममा उनले हाल नेपालमा भएको विधेयकले चलचित्र क्षेत्रमा आवश्यक विकास सम्भव नभएको भन्दै नयाँ नीति बनाएर सम्पूर्ण कला क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन प्रयासरत रहेको बताए ।
उनले भने, ‘गर्न चाहेका कति कामहरु हाम्रो नीति, नियम, विधानमा नै छैनन्, त्यसकारणल फेरि नयाँ नीति बनाउँदै सम्पूर्ण कला क्षेत्रको अगाडि बडोस् भन्नका लागि कोशिस गरिरहेका छौ । नेपाली चलचित्रमा विदेशी लगानी ल्याउन सकियो भने अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नेपालका फिल्महरुले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । यसका लागि पनि हामी पहल गरिरहेका छौ ।’
यस्तै, उनले निफलाई चलचित्र बोर्डको पूर्ण सहयोग रहेको भन्दै कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि आर्थिक रुपमा पनि सक्दो सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ कलाकार नीर शाहले उपयुक्त किसिमको पुँजी र बजार व्यवस्थापन नहुनु आजको चलचित्र कर्मको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताए ।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय चलचित्र उद्योग जसलाई हामी भन्छौ, त्यो उद्योग र राष्ट्रिय हुन सकेको छैन्, यस बारेमा धेरै अध्ययनको आवश्यकता छ । उद्योग र राष्ट्रिय हुन नसके पनि चलचित्र भने छ, चलचित्र भएको हुनाले चलचित्र कर्म पनि छ, त्यसलाई दिगो रुपले टेवा दिने, उपयुक्त किसिमको पुँजी र बजार व्यवस्थापन नहुनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।’
यस्तै, कलाकार प्रदिप पौडेलले फिल्म क्षेत्रलाई संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने हो भने फिल्म संस्कृति र पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सक्ने माध्यम बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत फिल्म बोर्ड हुँदै गर्दा यसलाई गलत प्रचारप्रसारको माध्यम मात्रै हो भनेर बुझिएको हो कि, संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत जाने हो भने संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने माध्यमको रुपमा चिनिन्थ्यो कि, हामीले नेपालमा रहेको सुन्दरतालाई फिल्मको माध्यमबाट धेरै प्रचार गर्न सक्छौं । फिल्म क्षेत्रलाई संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने हो भने फिल्म संस्कृति र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने सक्ने माध्यम बनाउन सकिन्थ्यो ।’