सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माले सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न आवश्यक नभएको बताएकी छिन्।
तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा संसदीय समिति गठन गर्नु पर्ने नदिएको सरकारको निर्णय रहेको र भोलीका दिनमा थप प्रमाण खुलेमा जोसुकैमाथि छानबिन गर्न पनि सरकार तयार रहेको उनले बताए। यही सरकारले जस्तोसुकै प्रभावशाली व्यक्ति भए पनि प्रमाण देखिएमा अनुसन्धानमा दायरामा ल्याउने काम सुरु गरेको भन्दै उनले भोलीका दिनमा गृहमन्त्री रविबारे पनि थप प्रमाण फेला परेमा छानबिन हुने दाबी गरिन्। ‘प्रमाण देखिएमा जो सुकै व्यक्ति पनि छानबिनको दायरामा आउनेमा सरकार प्रतिबद्ध छ तर अहिले संसद् र सडकमा उठेको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमाण देखिएको छैन‘ उनले भने। उनले भोली तथ्यहरूले कहाँ पुर्याउँछ त्यो अलग कुरा भएको तर अहिलेसम्म सरकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा गरिएको उनले दाबी गरे।
संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पोखराको शुर्यदर्शन सहकारी लगायतका सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछाने संलग्न देखिएको भन्दै उनीबारे छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गर्दै आएको छ।