November 21, 2024 | बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

जलेश्वरका मेयर र उपमेयरसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, बैशाख २७, २०८१ १६:२५
जलेश्वरका मेयर र उपमेयरसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका मेयर सुरेश साह साेनार, उपमेयर रौशन खातुन र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

जलेश्वर नगरपालिका-१ स्थित हाटबजार क्षेत्रमा भइरहेकाे ढलानमा गुणस्तरहीन काम गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले बिहीबार मेयर र उपमेयरसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

आ.व. २०७९/०८० मा सञ्चालित जलेश्वर-१ को बजार क्षेत्रभित्र पी.पी.सी. ढलान कार्यमा मेयर साह, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकाल र अधिकृत छैठौँ धिरेन्द्र झाले पी.पी.सी. ढलान योजनाको वास्तविक भए गरेको कार्यभन्दा बढी कार्य गरेको भनी झुट्टा विवरण पेश गरेकाे अख्तियार उल्लेख गरेकाे छ।

उनीहरूले झुट्टा नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, उपभोक्ताको भुक्तानी बिल र अनुगमन प्रतिवेदन चेकजाँच नगरी भुक्तानीको लागि टिप्पणी पेश तथा सदर गरी सोही आधारमा ५ लाख ८४ हजार ६३७ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएकोले अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए।

अख्तियारका अनुसार उनीहरुको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ङ) बमोजिमको कसुर भएकोले उनीहरुलाई ५ लाख ८४ हजार ६३७ रूपैयाँ बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८(१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, बैशाख २७, २०८१ १६:२५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्