May 27, 2024 | सोमवार, जेष्ठ १४, २०८१
सुचनाहरु
नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा चारवटा गाडी ठोक्किँदा १ जनाको मृत्यु, २२ घाइते आइपिएलको उपाधी कोलकाता नाइट राइडर्सले जित्यो आज नेपालले वार्म अप खेलमा क्यानडाको सामना गर्दै विश्वप्रकाशको प्रश्न- महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रास्वपाको भातृ संस्था हो ? संसदको गतिरोध हटाउन एकीकृत समाजवादीले गरायाे प्रधानमन्त्रीकाे ध्यानाकर्षण नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरोमा पुरिएर स्काभेटर चालकको मृत्यु शेयर बजार २२ अङ्कले घट्यो विमानस्थलको पार्किङबाट सुनजस्तो देखिने धातुसहित महिला पक्राउ नाराबाजीका बीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित बजेट वक्तव्य पढ्नुअघि सहमति हुन्छ- प्रधानमन्त्री ‘सहकारी ठगहरुलाई सरकारले जोगायो’ : सांसद चित्र बहादुर केसी विपीले स्थापित गरेको मानकलाई कांग्रेसले लज्जास्पद बनायो- डा. स्वर्णिम वाग्ले आज कति छ सुनचाँदीको मूल्य ? कान्तिपुर अध्यक्ष सिरोहियाको स्वास्थ्यमा समस्या ,अस्पताल भर्ना कस्तो रहला आजको मौसम ? पहिलो अभ्यास खेलमा ह्युस्टन हुरीकेन्स नेपालसग ६ रनले पराजित गायिका अभय सुब्बाले ‘सन्दीपका समर्थकले मलाई अनफ्रेन्ड गर्नु’ भनेपछि राष्ट्रिय सभामा पनि कांग्रेसको अवरोध, बैठक स्थगित दीपेन्द्रले चोटका कारण ह्युस्टनसँगको २ अभ्यास खेल गुमाउने बालेनले संघीय सरकारलाई भने– कि आफैँ काम गर्नु, कि हामीलाई गर्न दिनु

नीति तथा कार्यक्रमः बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीका समस्या समाधान गरिने

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, जेष्ठ १, २०८१ १६:२७
नीति तथा कार्यक्रमः बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीका समस्या समाधान गरिने

काठामडौं । सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने बताएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध र केही नयाँ व्यवस्थासमेत कार्यन्वयन गर्ने नीति सरकारले लिन लागेको हो । “नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा र पूँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।

लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिनेछ”, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ ।”

सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असूली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने जनाइएको छ ।

“सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारको शेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ”, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, जेष्ठ १, २०८१ १६:२७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट