नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पुर्व प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफुलाई गैरकानुनी रुपमा प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट निकालेको भन्दै सर्वोच्चमा पुनर्स्थापनाको लागि निवेदन दिएका थिए । तर कुलमानले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश फिन अस्विकार गरेको छ। नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको नियुक्तिविरुद्ध निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा उक्त मुद्दाको बिहीबार अपरान्ह सुनवाइ सकिएपछि कुलमानको पक्षमा अन्तरिम आदेश नदिएको हो । उता नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले आफ्नो पुरानो मुद्दा टुङ्ग्याइदिन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । उनको रिटमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
