November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

पालिकाले माग्यो ३६ सहकारीसँग कागजात

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, फाल्गुन २३, २०७९ १0:२४
पालिकाले माग्यो ३६ सहकारीसँग कागजात

धनकुटा :

धनकुटा नगरपालिकाले ३६ सहकारीलाई आवश्यक कागजात बुझाउन भन्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ। विगत तीन वर्षदेखि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका र साधारणसभासम्बन्धी जानकारी नदिएका सहकारीलाई नगरले कागजात मागेको हो।
नगरपालिकाअन्तर्गतको आर्थिक विकास शाखामा ७६ सहकारी संस्था दर्ता छन्। तीमध्ये ३६ सहकारीले तीन वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि विवरण नबुझाएको आर्थिक शाखा अधिकृत विकास अधिकारीले बताए। धनकुटा नगरपालिकाले एक महिनाभित्र आवश्यक कागजात पेस गर्न भनेको छ।

उनका अनुसार विवरण नबुझाउने सहकारीलाई नगरपालिकाको सहकारी ऐनको दफा ६६ को उपदफा (३) बमोजिम संस्था दर्ता खारेजीको आवश्यक प्रक्रियामा लगिनेछ। नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ को दफा २८ को उपदफा (२) बमोजिम सहकारी संस्थाको साधारणसभा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तभित्र बोलाउनु पर्नेछ। त्यस्तै सोही ऐनको दफा ५२ को उपदफा (१) बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र अर्थात् असोज मसान्तभित्र संस्थाको कारोबारलाई लेखापरीक्षण गराई सोको प्रतिवेदनलगायतका कागजात कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने ऐनमा प्रावधान रहेको छ।

विवरण नबुझाउने ३६ सहकारीमा बचत तथा ऋण ९, बहुउद्देश्यीय १, दुग्घ उत्पादक ५, उपभोक्ता ४, कृषि १२, चिया उत्पादक २, विद्युत् १, खेलकुद १, र बंगुरपालनका १ वटा रहेका छन्।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, फाल्गुन २३, २०७९ १0:२४

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्