May 20, 2024 | सोमवार, जेष्ठ ७, २०८१
सुचनाहरु
कस्तो रहला आजको मौसम ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले विस्तार गरे मन्त्रिपरिषद ऋण लिएर तिर्दैन भन्न मिल्दैन, केही व्यक्तिहरूले गलत अभियान चलाइरहेका छन्: मन्त्री चौधरी केपी ओली प्रतिनिधि सभा विघटनको लाइनमा हुनुहुन्छ : ज्ञानेन्द्र शाही तीन जिल्लाका सीडीओ फेरिए छोराको हत्या गर्ने आमा पक्राउ खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको अभियोगमा १० जना पक्राउ कांग्रेसले संसदमा असभ्य व्यवहार गर्यो- ओली प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई छलफलका लागि बोलाए राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको अवरोध, आइतबारसम्म बैठक स्थगित सहकारी प्रकरणमा विपक्षी दलहरु एकजुट ; संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिनिसभा बैठक २ बजेसम्मको लागि स्थगित् देउवाले बोलाएको बैठकमा राप्रपा, जसपा नेपाल र लोसपाका नेताहरु सहभागी भिजिट भिषामा युएई हुँदै कुवेत पठाएर बन्धक बनाइएकी महिलाको डिएसपी पन्थीले गरे ६ दिनमै उद्धार नेपालले टी-२० विश्वकप अघि क्यानडा र अमेरिकासँग अभ्यास खेल खेल्ने कांग्रेसले भन्याे- संसदीय छानबिन समिति गठनको मागबाट पछि हट्दैनाैँ सुनको मूल्य घट्यो प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, गृहमन्त्री लामिछाने राेष्टममा जाने कार्यसूची हटाइयाे

पालिकाले माग्यो ३६ सहकारीसँग कागजात

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, फाल्गुन २३, २०७९ १0:२४
पालिकाले माग्यो ३६ सहकारीसँग कागजात

धनकुटा :

धनकुटा नगरपालिकाले ३६ सहकारीलाई आवश्यक कागजात बुझाउन भन्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ। विगत तीन वर्षदेखि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका र साधारणसभासम्बन्धी जानकारी नदिएका सहकारीलाई नगरले कागजात मागेको हो।
नगरपालिकाअन्तर्गतको आर्थिक विकास शाखामा ७६ सहकारी संस्था दर्ता छन्। तीमध्ये ३६ सहकारीले तीन वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि विवरण नबुझाएको आर्थिक शाखा अधिकृत विकास अधिकारीले बताए। धनकुटा नगरपालिकाले एक महिनाभित्र आवश्यक कागजात पेस गर्न भनेको छ।

उनका अनुसार विवरण नबुझाउने सहकारीलाई नगरपालिकाको सहकारी ऐनको दफा ६६ को उपदफा (३) बमोजिम संस्था दर्ता खारेजीको आवश्यक प्रक्रियामा लगिनेछ। नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ को दफा २८ को उपदफा (२) बमोजिम सहकारी संस्थाको साधारणसभा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तभित्र बोलाउनु पर्नेछ। त्यस्तै सोही ऐनको दफा ५२ को उपदफा (१) बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र अर्थात् असोज मसान्तभित्र संस्थाको कारोबारलाई लेखापरीक्षण गराई सोको प्रतिवेदनलगायतका कागजात कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने ऐनमा प्रावधान रहेको छ।

विवरण नबुझाउने ३६ सहकारीमा बचत तथा ऋण ९, बहुउद्देश्यीय १, दुग्घ उत्पादक ५, उपभोक्ता ४, कृषि १२, चिया उत्पादक २, विद्युत् १, खेलकुद १, र बंगुरपालनका १ वटा रहेका छन्।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, फाल्गुन २३, २०७९ १0:२४

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।