July 27, 2024 | शनिबार, साउन १२, २०८१
सुचनाहरु
मृतकलाई परिवारलाई सक्दो सहयोग गर्ने सौर्य एयरलाइन्सको प्रतिबद्धता मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गरिने अवैध रूपमा कल बाइपास गर्ने झापा गौरीगंजका गिरी सहित २ जना पक्राउ ५ महिनादेखि भारतमा बन्धक बनाइएका २८ जना नेपाली मजदुरकाे उद्धार गौशाला २६ले भनिन्ः ‘सन्दीपविरुद्ध मुद्दा नचलाउनु ’ वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएकालाई बिना धितो ऋण कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयरको निधन कोशी सरकारबाट बाहिरिँदै माओवादी, ४ मन्त्रीले राजीनामा दिने तयारी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगिदै सन्दीप सम्मिलित भ्यानकुभर पहिलो खेलमा पराजित वरिष्ठ लोक गायक जोशीको निधन विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाको पोस्टमार्टम सकियो, आजै परिवारलाई बुझाइने दीपेन्द्र र रोहित ग्लोबल टि-२० खेल्न क्यानडा लागे मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी सुनको मूल्य २४ सयले घट्यो वैदेशिक रोजगारी : एक वर्षमा एक हजार ३४६ को मृत्यु, दैनिक सरदर ४ जना बाकसमा आजको मौसम : पाँच प्रदेशका केही भागमा भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान स्वदेश फर्किंदै नेपाली महिला क्रिकेट टोली आज ६ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै

पालिकाले माग्यो ३६ सहकारीसँग कागजात

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, फाल्गुन २३, २०७९ १0:२४
पालिकाले माग्यो ३६ सहकारीसँग कागजात

धनकुटा :

धनकुटा नगरपालिकाले ३६ सहकारीलाई आवश्यक कागजात बुझाउन भन्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ। विगत तीन वर्षदेखि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका र साधारणसभासम्बन्धी जानकारी नदिएका सहकारीलाई नगरले कागजात मागेको हो।
नगरपालिकाअन्तर्गतको आर्थिक विकास शाखामा ७६ सहकारी संस्था दर्ता छन्। तीमध्ये ३६ सहकारीले तीन वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि विवरण नबुझाएको आर्थिक शाखा अधिकृत विकास अधिकारीले बताए। धनकुटा नगरपालिकाले एक महिनाभित्र आवश्यक कागजात पेस गर्न भनेको छ।

उनका अनुसार विवरण नबुझाउने सहकारीलाई नगरपालिकाको सहकारी ऐनको दफा ६६ को उपदफा (३) बमोजिम संस्था दर्ता खारेजीको आवश्यक प्रक्रियामा लगिनेछ। नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ को दफा २८ को उपदफा (२) बमोजिम सहकारी संस्थाको साधारणसभा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तभित्र बोलाउनु पर्नेछ। त्यस्तै सोही ऐनको दफा ५२ को उपदफा (१) बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र अर्थात् असोज मसान्तभित्र संस्थाको कारोबारलाई लेखापरीक्षण गराई सोको प्रतिवेदनलगायतका कागजात कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने ऐनमा प्रावधान रहेको छ।

विवरण नबुझाउने ३६ सहकारीमा बचत तथा ऋण ९, बहुउद्देश्यीय १, दुग्घ उत्पादक ५, उपभोक्ता ४, कृषि १२, चिया उत्पादक २, विद्युत् १, खेलकुद १, र बंगुरपालनका १ वटा रहेका छन्।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, फाल्गुन २३, २०७९ १0:२४

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्