March 26, 2023 | आइतवार, चैत्र १२, २०७९
सुचनाहरु
सवारी दुर्घटनाका घाइतेलाई निःशुल्क उपचारको व्‍यवस्था गर्न माग उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी र राजदूत शर्माबीच भेटघाट ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रस्ताव : सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिवको तलब कटौती गरेर खेलाडीको बढाऔं ११ दिन पैदलै हिँडेर मिटर ब्याज पीडित आइपुगे काठमाडौं पदम लिम्बुलाई सहिद घोषणा गर्न सांसद अशोक राईको माग प्राधिकरणको कारबाही : तीन एटीसी निलम्बित खानेपानीको ट्याङ्कीमा शव फेला रास्वपालाई ३, कांग्रेसलाई ८ मन्त्रालय– भोलिसम्म पूर्णता दिने उपराष्ट्रपति भएपछि रामसहाय यादव पहिलो पटक गृह जिल्लामा (तस्बिरहरू) नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे प्रसारणलाइन निर्माणमा प्राधिकरणको ताकेता रुसले बेलारुसमा रणनीतिक हतियार परिचालन गर्ने माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, कांग्रेसका चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ५४ जनाको हस्ताक्षर राजनीतिक अस्थिरताकै कारण व्यवसायी संकटमा साबिककै मन्त्रालयहरू पाएमात्रै सरकारमा जाने रास्वपाको अडान देशलाई अनुशासित र स्वच्छ प्रहरी आवश्यक छः गृहसचिव सिंह ट्युनिसिया डुङ्गा दुर्घटना हुँदा ९ आप्रवासीको मृत्यु, ६७ जना बेपत्ता प्रहरीको व्यावसायिक सक्षमतालाई अभिवृद्धि गरिने सञ्चार मिडियाले समाजको परिवर्तनमा निर्वाह गरेको भूमिका अतुलनीय छ : मुख्यमन्त्री शर्मा जगदम्बा जीतपुरसिमरा गोल्डकप : मकवानपुर सेमीफाइनलमा प्रवेश विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरुसँग सभामुखको छलफल जारी

पालिकाले माग्यो ३६ सहकारीसँग कागजात

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, फाल्गुन २३, २०७९ १0:२४
पालिकाले माग्यो ३६ सहकारीसँग कागजात

धनकुटा :

धनकुटा नगरपालिकाले ३६ सहकारीलाई आवश्यक कागजात बुझाउन भन्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ। विगत तीन वर्षदेखि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका र साधारणसभासम्बन्धी जानकारी नदिएका सहकारीलाई नगरले कागजात मागेको हो।
नगरपालिकाअन्तर्गतको आर्थिक विकास शाखामा ७६ सहकारी संस्था दर्ता छन्। तीमध्ये ३६ सहकारीले तीन वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि विवरण नबुझाएको आर्थिक शाखा अधिकृत विकास अधिकारीले बताए। धनकुटा नगरपालिकाले एक महिनाभित्र आवश्यक कागजात पेस गर्न भनेको छ।

उनका अनुसार विवरण नबुझाउने सहकारीलाई नगरपालिकाको सहकारी ऐनको दफा ६६ को उपदफा (३) बमोजिम संस्था दर्ता खारेजीको आवश्यक प्रक्रियामा लगिनेछ। नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ को दफा २८ को उपदफा (२) बमोजिम सहकारी संस्थाको साधारणसभा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तभित्र बोलाउनु पर्नेछ। त्यस्तै सोही ऐनको दफा ५२ को उपदफा (१) बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र अर्थात् असोज मसान्तभित्र संस्थाको कारोबारलाई लेखापरीक्षण गराई सोको प्रतिवेदनलगायतका कागजात कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने ऐनमा प्रावधान रहेको छ।

विवरण नबुझाउने ३६ सहकारीमा बचत तथा ऋण ९, बहुउद्देश्यीय १, दुग्घ उत्पादक ५, उपभोक्ता ४, कृषि १२, चिया उत्पादक २, विद्युत् १, खेलकुद १, र बंगुरपालनका १ वटा रहेका छन्।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, फाल्गुन २३, २०७९ १0:२४

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट