अविश्वासको प्रस्ताव र विश्वासको मतमा देखिएको जटिलता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई महिना मै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनु परेपछि यसबारे आमचासो बढ्दो छ । विश्वासको मत लिनु पर्ने अवस्था कस्तो हो ?

यसबारे कानूनी व्यवस्था के छन् ? यि विषय चासोका विषय बनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कस्तो अवस्थामा अल्पमतमा पर्छन् वा पुनःविश्वासको मत कस्तो अवस्थामा लिनु पर्छ त ?

प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षसम्मलाई सरकार ढुक्कले चल्ने भन्दै विभिन्न चर्चा हुने गरेका थिए । संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ अनुसार प्रधानमन्त्री पहिलो पटक नियुक्त भएको दुई वर्ष र अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएको एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ ।
संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेपछि कतिपयले बजेट पारित नभएमा सरकारलाई समस्या पर्ने र फेरबदल हुने विश्लेषण पनि गर्दै आएका थिए ।

तर, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताले नै अविश्वासको प्रस्ताव छिनभरमै सकिन्छ भन्ने विषय नकेलाउदा केहि समय यसले समस्या पैदा गरेको देखिन्थ्यो ।

सरकारलाई समर्थन दिएको कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिएमा समर्थन फिर्ता लिएको तीस दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने र विश्वासको मत लिन नसकेमा संविधानको अर्को धारा आकर्षित हुने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था छ ।

यसकारण अविश्वासको प्रस्ताव पहिलो पटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्ष र अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएको पहिलो एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने कानूनी व्यवस्था कस्तो अवस्थामा लागू हुन्छ त ? यो पेचिलो विषय हो ।

अविश्वासको प्रस्ताव एउटा दलले बहुमत ल्याएर सरकार निर्माण गरेमा कडाईका साथ लागू हुने अवस्था हो । कुनै दलले सरकार बनाउन बहुमत प्राप्त गरेमा अविश्वासको प्रस्ताव प्रभावि बन्ने देखिन्छ । बहुमत प्राप्त दल विभाजन भएमा र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने गरि दलमा विवाद सिर्जना भएमा बाहेक यो झमेला मिलिजुली सरकारमा गर्नुपर्ने देखिन्न ।

सामान्यतया सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा मात्रै पनि सरकारको अवस्था खराब बन्ने अवसर हुँदा हुँदै अविश्वासको प्रस्तावको खासै अर्थ हुने देखिन्न । यसकारण अविश्वासको प्रस्ताव एक दलको बहुमत हुँदा मात्रै आकर्षित हुने कानूनी प्रावधान हो ।

• संसद विघटन