May 3, 2024 | शुक्रबार, बैशाख २१, २०८१
सुचनाहरु
वेस्टइन्डिज ‘ए’सँग नेपालको तेस्रो हार ; हारसँगै गुमायो सिरिज जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा झापाबाट एक जना पक्राउ नेप्से ७ अंकले घट्यो वेस्ट इन्डिज ए ले नेपाललाई दियो २१० रनको लक्ष्य राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष उपनिर्वाचनको प्रतिवेदन पेश प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबिच भेटवार्ता अन्डाको मूल्य घट्यो काठमाडौँ आज पनि विश्वकै प्रदूषित सहरकाे शीर्ष स्थानमा सुनको मूल्य बढ्यो अत्यधिक गर्मीका कारण बिहीबार र शुक्रबार बुटवलका विद्यालय बन्द मन्त्रिपरिषद् बैठक आज दिउँसो बस्दै जीबी राईबारे अफवाह फैलाएको आरोपमा डिल्लीराम खनाल पक्राउ कस्तो रहला आजको मौसम ? विश्वकप खेल्न नपाएपछि सन्दीपले लेखे भावुक स्टाटस नेपाल र वेस्ट इण्डिज ए बिचको चौथो खेल आज ४० डिग्री माथी छ तराइको तापक्रम ; घरबाहिर ननिस्किन सुझाब मोफसलमा फुटबलखेल प्रति युवाहरुको क्रेज टी-२० विश्वकप खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा निर्वाचन क्षेत्र नपाएर भौँतारिएका प्रचण्डले लगाएको गुन बिर्सिए : बाबुराम श्रममन्त्री अर्यालद्वारा ‘श्रमदान’ अभियानको सुरुआत

गरिब घरपरिवार सूचीमा अनियमितता भएको आरोप

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र १४, २०७९ १६:१८
गरिब घरपरिवार सूचीमा अनियमितता भएको आरोप

खलंगा । दार्चुलाका स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेको गरिब घरपरिवार सूचीमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अनियमितता भएको पाइएको छ ।

यहाँका स्थानीय तहले गरिब घरपरिवारको सूची सार्वजनिक गरी परिचयपत्र बुझ्नका लागि सूचना जारी गरिसकेका छन् । तर सूचीमा वास्तविक गरिब नभएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गरिबका रुपमा सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीको नाम समावेश गरिएको शैल्यशिखर–६ का विष्णुसिंह धामीले दाबी गरे।

मालिकार्जुन गाउँपालिकाका अध्यक्ष हीरा सिंह धामीले सूचीमा अनियमितता भएको भनेर कसैले उजुरी दिए छानबिन गरिने बताए।

“गरिब घरपरिवार सूची पहिलेको स्थानीय सरकारले सङ्कलन गरेर तयार पारेको सूची हामीले सार्वजनीक गरेका हौँ, त्यसमा अनियमिता भएको उजुरी दिए छानबिन गर्छौ”, अध्यक्ष धामीले भने।

मालिकार्जुन गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको एक हजार दुई सय १० जना गरिब घरपरिवारको सूचीमा बढीजसो सरकारी कर्मचारी, निवर्तमान जनप्रतिनिधि र व्यवसायीका नाम समावेश गरिएको छ ।

लेकम गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको गरिब घरपरिवारको सूचीमा पनि सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक पार्टी निकटका व्यापारी व्यवसायीको नाम समावेश गरिएको स्थानीइको आरोप छ । स्थानीय चन्द्र साउदले गरिब घरपरिवारको सूचीमा नाम समावेस भएका सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले गरिब परिचयपत्र बुझेको दाबी गरे।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र १४, २०७९ १६:१८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।