sweet bonanza
February 14, 2026 | शनिबार, फाल्गुन ३, २०८२
सुचनाहरु
जम्मू–कश्मीरमा फेरि सुनिन थाल्यो गोली र विस्फोटका आवाज    चिनिया दुतावासले दियो आफ्ना नागरीलाई भारत सिमा नाकामा नजान चेतावनी  बिल गेट्सले आफ्नो सबै सम्पत्ति २० बर्ष भित्र दान दिदै भारत पाकिस्तान युद्ध प्रभाव: नागरिक सेवाका लागि भारतका २४ विमानस्थल बन्द  रिसोर्टमा चिप्लिएर लडेका रहेछन् प्रचण्ड  १५ लाख भारतिय रुपैयाँ बोकेका डम्बर झापाबाट पक्राउ  बलिउड अभिनेता परेश रावलले किन पिए आफ्नै पिसाव? भारत पाकिस्तानको तनावले नेपालको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता  बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भारतले सुरु गर्‍यो पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध, कडा जवाफ दिदै पाकिस्तान आफ्नो इच्छाले अमेरिका छाेडे एक हजार डलर पाइने प्रिसाको आयो पोष्टमार्टम रिपोर्ट, तर खुल्न सकेन कारण  जन्ती पुर्याएर फर्किदै गरेको बस नदीले बगायो अभिनेता राज कटुवाल एक्सन हिरोको रूपमा देखिदैछन्  नरसिंहामा आज सीता जयन्ती: राजा जनकले खेत जोत्ने क्रममा सीता उत्पत्ति भएको दिन को रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्ने पाकिस्तानी महिलासँग विवाह गरेका भारतीय सैनिक बर्खास्त ७३ वर्षीया वृद्धाले पनि दिइन् कक्षा १२ को परीक्षा भाटभटेनीमा चुरोट र रक्सी चोर्ने ६ जनाले हिरासतबाटै दिए कक्षा १२ को परीक्षा अबदेखी केआइआइटीमा विद्यार्थी पठाउन बन्द गर्न राष्ट्रियसभा सदश्यको माग 

टिआरसी विधेयक सत्ता पक्षको एकांकी विषय होइनः महेश बर्तौला

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, चैत्र २७, २०७९ १३:४७
टिआरसी विधेयक सत्ता पक्षको एकांकी विषय होइनः महेश बर्तौला

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सत्ता पक्षको एकाङ्की विषय नभएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सचेतक बर्तौलाले सत्ता पक्षले फास्ट ट्र्याकबाट नै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान राखिरहेको भन्दै त्यसो हुन नसक्ने स्पष्ट पारे।

उनले विषयगत समितिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक लैजानैपर्ने र त्यो प्रक्रिया लामो भए विशेष समिति बनाएर मात्रै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए। उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक छिटो टुंगिनुपर्छ भन्नेकुरामा नेकपा एमाले पनि सहमत भएको तर राष्ट्रिय विषय भएकाले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै विधेयक टुंग्याइनुपर्ने बताए।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार पक्ष भएर हस्ताक्षर गरेका कयौँ विषयहरुसँग सम्बन्धित भएकाले त्यो प्रतिकुल देशका ऐनहरु बन्नु नहुनेतर्फ सचेत गराए। उनले विधेयकमा पीडितहरुको भावना समेट्नुपर्ने, सत्यको राम्रोसँग अन्वेषण गरेर दोषीलाई कारबाही, पीडितहरुलाई परिपूरण राहत, क्षतिपूर्ति र न्याय दिन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘टिआरसीको विषयमा उहाँहरुले फास्ट ट्र्याकबाट जाने कुरा गर्नुभएको छ। प्रोसेसको कुरा गरिरहनुभएको छ। हामी प्रोसेस छिटो गर्ने कुरामा तयार छौँ। तर कन्टेन्टमा छलफल गरौँ। कतिपय हिसाबले कन्टेन्टमा नै बहस गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यसैले यो विषय राष्ट्रिय विषय हो। सत्ता पक्षको एकाङ्की विषय होइन।’

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, चैत्र २७, २०७९ १३:४७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट

casino giriş
casino bet giriş
casino giriş
online pokies payid