May 1, 2024 | बुधबार, बैशाख १९, २०८१
सुचनाहरु
नबिल बैंकको वीरगञ्ज शाखाबाट १ करोड ३४ लाख चोरी टी–२० विश्वकपका लागि भारतीय टोलीको घोषणा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले २०८४ को निर्वाचनमा भाग लिने शेयर बजार २६ अंकले वृद्धि कर्णाली सरकारले पायाे पूर्णता, नवनियुक्त ६ मन्त्रीले लिए शपथ काठमाडौंमा प्रदूषण बढ्यो : सकेसम्म घर बाहिर अनावश्यक ननिस्कन मन्त्रालयको आग्रह संविधानभन्दा माथि सर्वोच्च हुन सक्दैन, प्रेस स्वतन्त्रताको परिधिलाई कुनै आदेशले सीमित गर्न सक्दैन : पत्रकार महासंघ ‘मनसरा’ को पहिलो गीत ‘झ्यालको’ सार्वजनिक मुस्ताङमा विद्यार्थी बोकेको गाडी दुर्घटना हुँदा २१ जना घाइते पराजयपछि मिलनले भने- भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध निरन्तर घण्टी बजाइरहनेछाैँ तराई मधेशमा गर्मीसँगै तातो लहर अझै केही दिन बढ्ने सुनको मूल्य स्थिर स्टिङ अपरेशनको सत्य तथ्य जनता सामु ल्याउन जनार्दन शर्माको आग्रह उपनिर्वाचनः इलाम-२ मा १६ जना उम्मेदवारको जमानत जफत संसदीय समितिको बैठक बस्दै पतञ्जलिका १४ उत्पादनको लाइसेन्स खारेज कस्तो रहला आजको मौसम ? गण्डकी सरकार गठनविरुद्धको रिट खारेज रास्वपाका मिलन लिम्बुको १० प्रतिशत मत नपुगेपछि जमानत जफत इलाम–२ मा एमालेका सुहाङ नेम्वाङ निर्वाचित

टिआरसी विधेयक सत्ता पक्षको एकांकी विषय होइनः महेश बर्तौला

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, चैत्र २७, २०७९ १३:४७
टिआरसी विधेयक सत्ता पक्षको एकांकी विषय होइनः महेश बर्तौला

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सत्ता पक्षको एकाङ्की विषय नभएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सचेतक बर्तौलाले सत्ता पक्षले फास्ट ट्र्याकबाट नै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान राखिरहेको भन्दै त्यसो हुन नसक्ने स्पष्ट पारे।

उनले विषयगत समितिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक लैजानैपर्ने र त्यो प्रक्रिया लामो भए विशेष समिति बनाएर मात्रै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए। उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक छिटो टुंगिनुपर्छ भन्नेकुरामा नेकपा एमाले पनि सहमत भएको तर राष्ट्रिय विषय भएकाले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै विधेयक टुंग्याइनुपर्ने बताए।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार पक्ष भएर हस्ताक्षर गरेका कयौँ विषयहरुसँग सम्बन्धित भएकाले त्यो प्रतिकुल देशका ऐनहरु बन्नु नहुनेतर्फ सचेत गराए। उनले विधेयकमा पीडितहरुको भावना समेट्नुपर्ने, सत्यको राम्रोसँग अन्वेषण गरेर दोषीलाई कारबाही, पीडितहरुलाई परिपूरण राहत, क्षतिपूर्ति र न्याय दिन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘टिआरसीको विषयमा उहाँहरुले फास्ट ट्र्याकबाट जाने कुरा गर्नुभएको छ। प्रोसेसको कुरा गरिरहनुभएको छ। हामी प्रोसेस छिटो गर्ने कुरामा तयार छौँ। तर कन्टेन्टमा छलफल गरौँ। कतिपय हिसाबले कन्टेन्टमा नै बहस गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यसैले यो विषय राष्ट्रिय विषय हो। सत्ता पक्षको एकाङ्की विषय होइन।’

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, चैत्र २७, २०७९ १३:४७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट