May 19, 2024 | आइतवार, जेष्ठ ६, २०८१
सुचनाहरु
कस्तो रहला आजको मौसम ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले विस्तार गरे मन्त्रिपरिषद ऋण लिएर तिर्दैन भन्न मिल्दैन, केही व्यक्तिहरूले गलत अभियान चलाइरहेका छन्: मन्त्री चौधरी केपी ओली प्रतिनिधि सभा विघटनको लाइनमा हुनुहुन्छ : ज्ञानेन्द्र शाही तीन जिल्लाका सीडीओ फेरिए छोराको हत्या गर्ने आमा पक्राउ खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको अभियोगमा १० जना पक्राउ कांग्रेसले संसदमा असभ्य व्यवहार गर्यो- ओली प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई छलफलका लागि बोलाए राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको अवरोध, आइतबारसम्म बैठक स्थगित सहकारी प्रकरणमा विपक्षी दलहरु एकजुट ; संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिनिसभा बैठक २ बजेसम्मको लागि स्थगित् देउवाले बोलाएको बैठकमा राप्रपा, जसपा नेपाल र लोसपाका नेताहरु सहभागी भिजिट भिषामा युएई हुँदै कुवेत पठाएर बन्धक बनाइएकी महिलाको डिएसपी पन्थीले गरे ६ दिनमै उद्धार नेपालले टी-२० विश्वकप अघि क्यानडा र अमेरिकासँग अभ्यास खेल खेल्ने कांग्रेसले भन्याे- संसदीय छानबिन समिति गठनको मागबाट पछि हट्दैनाैँ सुनको मूल्य घट्यो प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, गृहमन्त्री लामिछाने राेष्टममा जाने कार्यसूची हटाइयाे

‘संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको एजेण्डा प्रवेश गरेको छ, थप छलफल आवश्यक भयो’

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, बैशाख ६, २०८० १६:१८
‘संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको एजेण्डा प्रवेश गरेको छ, थप छलफल आवश्यक भयो’

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा कानून मन्त्री पुर्णवहादुर खड्काले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको एजेण्डा प्रवेश गरे पनि थप छलफल आवश्यक परेको बताएका छन् ।

कानून मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालेपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री खड्काले कतिपय सदस्यले उठाएका विषयमा अनौपचारिक छलफल र सहमति गर्नुपर्ने भएकाले अर्को बैठकपछि नियुक्ति सिफारिस हुने बताए ।

खड्काले भने– संवैधानिक परिषदको बैठकमा नियुक्ति सम्बन्धी एजेण्डा प्रवेश गरेको छ । छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन, थप छलफलको आवश्यकता महशुस भयो । कतिपय सदस्यले उठाएका कुराहरु पनि समाधान गर्नेगरी टुंगोमा पुग्छौं ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी बैठकमा कानून मन्त्री पदेन सदस्य रहन्छन् । खड्कालाई सोही प्रयोजनले मंगलवारमात्रै कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत दिइएको थियो । एमालेले प्रधान न्यायाधीश सिफारिसअघि संसदीय सुनुवाई समिति गठनमा सहमति हुन’पर्ने भनेको छ ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, बैशाख ६, २०८० १६:१८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।