काठमाडौं । तीन शीर्ष नेताबीच संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पनि संसदबाटै पारित गर्ने सहमति भएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न विशेष समिति गठन हुने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच सोमबार भएको छलफलमा सत्य निरुपण तथा
मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको हो ।
शीर्ष नेताहरुको छलफलमा सहभागी नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार विशेष समिति १५
सदस्यीय हुनेछ । संत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न चाहेका
छन् भने नेकपा एमालेले संसदीय समितिमा छलफलपछि मात्र पारित गर्ने अडान राखेको थियो ।