पर्वत । गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले छिट्टै विश्वासको मत लिएर आफू पदमा बलियो बनेपछि मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी थालेका छन्।
वैशाख १४ मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङबाट नियुक्ति पाएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले त्यसको भोलिपल्ट वैशाख १५ मा शपथ ग्रहण गरेका पाण्डेले दुई जना बिना विभागीय मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराए। मन्त्रीद्वय सरस्वती अर्याल तिवारी र सुशीला सिम्खडाले सरकारमा सहभागी भए पनि उनीहरूले पाउने मन्त्रालय कुन हुने भन्ने यकिन भएको छैन। मुख्यमन्त्री पाण्डे नेपाली काँग्रेस गोरखाबाट, तिवारी नेपाली काँग्रेस स्याङ्जाबाट र सिम्खडा नेकपा (माओवादी केन्द्र) गोरखाबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्।
काँग्रेस र माओवादीको योगफलमा बनेको नयाँ सरकारमा कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने यकिन भएको छैन। सकेसम्म मुख्यमन्त्री पाण्डेले शपथ ग्रहण गरेकै दिन वैशाख १५ मा नै मन्त्रालय बाँडफाँटको टुङ्गो लगाउने र त्यो दिनमा हुन नसके भोलिपल्ट वैशाख १६ सम्ममा मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाइसक्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताउँदै आएका थिए।
गण्डकीको चौथो मुख्यमन्त्रीको रूपमा आफूले पहिले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने र सहमति गरेर केही कार्यकाल नेपाली काँग्रेसलाई छाड्ने बताउँदै आएको माओवादीले अन्ततः मुख्यमन्त्री बन्न पहिलो पालो नपाएपछि आफूलाई गण्डकीको ‘गेम चेन्जर’ का रूपमा हेर्दै माग अनुसारको मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्ने क्रममा अहिलेसम्म माओवादीले सहयोगी भूमिका मात्रै निर्वाह गर्दै आएकोमा यस पटक आफूले पहिलो नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने संसदीय दलका नेता चुमानले बताउँदै आएका थिए।
प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेस बनेको भए पनि नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढलाएर काँग्रेसलाई सरकारमा आउने अवसर मिलाउने काम माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने माओवादीको अडान थियो। तर केन्द्रमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबिच भएको सहमतिले मुख्यमन्त्री बन्ने पहिलो पालो काँग्रेसको पोल्टामा गयो।
मुख्यमन्त्री कुनै हालतमा नपाएपछि प्रदेशमा माओवादीले आफ्नो माग अनुसारका मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आइरहेको छ। विगतको सरकारका पालमा प्रदेश सरकारमा १२ ओटासम्म मन्त्रालय राखिएको भए पनि निवर्तमान मुख्यमन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयको सङ्ख्या सातमा झारेका छन्। यही कारण काँग्रेस र माओवादीको इच्छा अनुसार सबैलाई खुसी मिल्ने गरेर मन्त्रालयको बाँडफाँट टुङ्गो लगाउन मुस्किल छ। माओवादीले मागेको जति मन्त्रालय दिन नसक्ने अवस्थामा आएमा माओवादी रिसाउने सक्ने जोखिम रहेकाले मुख्यमन्त्री पाण्डेले सकेसम्म छिट्टै विश्वासको मत लिएर त्यसपछि मात्रै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न खोजेको स्रोतको दाबी छ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको सरकारले गत शनिवार विश्वासको मत नपाएदेखि प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय पनि त्यही सरकारले गरेको छ। अब एक दुई दिनभित्रमा नै मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकेर प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेर बैठकको मिति समेत तोक्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री पाण्डे छन्। अधिवेशन आह्वान भएपछि बस्ने बैठकमा नै विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने तयारीमा उनी छन्।
माओवादी नेता चुमानले मन्त्रालयको भागबन्डा निर्धारण गर्न निरन्तर छलफलमा रहने र सहमति र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा नै आफूहरूले यसको छिनोफानो गर्ने बताएका छन्। पाण्डेले पनि मुख्यमन्त्री बनेपछि एक हप्ताभित्रमा नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जानकारी दिएका थिए। पहिले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर त्यसपछि विश्वासको मत लिँदा मन्त्रालय बाँडफाँटकै कारण कोही रुष्ट भएर त्यसको प्रहार आफूमाथि नआओस् भन्नका लागि मुख्यमन्त्री पाण्डेले ‘सेफ ल्यान्डिङ’ को बाटो रोज्दै विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी थालेका हुन्।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा काँग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका सात (सभामुख बाहेक), राप्रपाका दुई र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एक जना सांसद छन्। प्रदेश सभामा विश्वास जित्नका लागि बहुमत आवश्यक हुने भएकाले कम्तीमा पनि ३१ मत प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था छ। गण्डकीमा अहिले एमाले र राप्रपा एक कित्तामा रहेका छन्। काँग्रेस र माओवादीबाट मताधिकार व्यक्त गर्ने सदस्यहरूको सङ्ख्या ३४ हुन आउँछ। मनाङबाट स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेर आएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा प्रवेश गरेका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको साथ पनि काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई नै रहने धेरै सम्भावना छ।
नेकपा एस केन्द्रमा पनि काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा रहनु तथा मनाङेले प्रदेश सरकारमा निर्माणमा विगतमा पनि काँग्रेसलाई सघाएर मन्त्री समेत बनेकाले उनी पाण्डेकै सरकारमा रहने देखिएको छ। यो अवस्था रहँदा मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिँदा ३५ मत आउने सम्भावना देखिएको छ।
