April 4, 2025 | शुक्रबार, चैत्र २२, २०८१
सुचनाहरु
वायु प्रदुषणले बिगार्दैछ आँखा, यसरी बचाउनुहोस् आँखालाई मोरङमा कुकुरको टोकाइबाट ६० एक वृद्धको गयो ज्यान  कुलमानको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश  काठमाडौ महानगरका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कार्यकक्षमा पुर्याएरै छाडे  नाच्दै गाउँदै शिक्षकहरुले गरे बेग्लै बिरोध प्रर्दशन सगरमाथा आधार शिविरमा काम गर्ने श्रमिकको गयो ज्यान   प्रधानमन्त्री ओलीले र भारतीय समकक्षी मोदीलाई थाइल्याण्डमा भेट्दै खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १५ देखि ४० रुपैयाँसम्म बढ्यो   २५ करोडका मालिकको पहिचान   जडिबुटिमा राजावादी प्रदर्शनकारीको आगजनीले २८ करोडभन्दा बढीको क्षति शिक्षकहरु फेरी उत्रिए राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा तिनकुने प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउने सुरेश र सबिनको परीवारलाई  सरकारले १०–१० लाख दिने शिक्षक महासङ्घले आजदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै असार ७ गतेभित्र एसइईको परीक्षाफल आइसक्ने गुजरातको पटाका गोदाममा ठूलो विस्फोट हुदा १७ जनाको गयो ज्यान तीनकुने घटनामा संलग्न २४ जना पनि पक्राउ राजावादिको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका सबिनको गरियो पोस्टमार्टम  भाटभटेनी लुट्न आउने प्रदर्शनकारीलाई प्रतिकार गर्ने सुरक्षागार्ड तथा अन्य कर्मचारीलाई सम्मान गरीदै जारी अधिवेशनको अन्तिम प्रतिनिधि सभा बैठक आज बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची किच्चकबधमा उत्खनन गर्दा भेटियो ‘दरबारको जग’

६ गतेदेखि १० गतेसम्म नेपालबन्द र आन्दोलनको घोषणा

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ ३, २०८० १४:५५
६ गतेदेखि १० गतेसम्म नेपालबन्द र आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै नेपाल बन्दसम्मको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सदर गरेको भोलिपल्ट बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे नेपालबन्दसम्मको आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

‘यदि लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन भने हाम्रो अर्को विकल्प छैन, हामी आन्दोलन गर्न विवश हुनेछौं । जेठ ३ ४ र ५ गते देशब्यापी राँके जुलुस प्रदर्शनी कोणसभा र ६ गतेदेखि १० गतेसम्म नेपालबन्द घोषणा यसै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइन्छ’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।

२०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा त्यसको विरोधमा मधेश तथा थारुहटमा भएको आन्दोलनका क्रममा सरकारी पक्षको दमनबारे अध्ययन गर्न सरकारले लालको नेतृत्वमा गठन गरेको थियो । तर उक्त आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटना राजनीतिक भएकाले राजनीतिक हिसाबले नै हल गर्नुपर्ने बताएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पण्डितले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हिजोको सम्मानित अदालतको फैसला न्यायमूर्तिहरुको निर्णय स्वीकार्य छ तर यो राजनीतिक मुद्दा हो अदालती होइन आजका सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो विगत फर्केर हेर्न अनुरोध गर्दै टीकापुर घटना राजनीतिक भएकाले राजनीतिक हिसाबले नै हल गर्न अनुरोध गर्दछौं ।’

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ ३, २०८० १४:५५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट