November 25, 2024 | सोमवार, मंसिर १०, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

६ गतेदेखि १० गतेसम्म नेपालबन्द र आन्दोलनको घोषणा

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ ३, २०८० १४:५५
६ गतेदेखि १० गतेसम्म नेपालबन्द र आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै नेपाल बन्दसम्मको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सदर गरेको भोलिपल्ट बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे नेपालबन्दसम्मको आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

‘यदि लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन भने हाम्रो अर्को विकल्प छैन, हामी आन्दोलन गर्न विवश हुनेछौं । जेठ ३ ४ र ५ गते देशब्यापी राँके जुलुस प्रदर्शनी कोणसभा र ६ गतेदेखि १० गतेसम्म नेपालबन्द घोषणा यसै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइन्छ’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।

२०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा त्यसको विरोधमा मधेश तथा थारुहटमा भएको आन्दोलनका क्रममा सरकारी पक्षको दमनबारे अध्ययन गर्न सरकारले लालको नेतृत्वमा गठन गरेको थियो । तर उक्त आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटना राजनीतिक भएकाले राजनीतिक हिसाबले नै हल गर्नुपर्ने बताएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पण्डितले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हिजोको सम्मानित अदालतको फैसला न्यायमूर्तिहरुको निर्णय स्वीकार्य छ तर यो राजनीतिक मुद्दा हो अदालती होइन आजका सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो विगत फर्केर हेर्न अनुरोध गर्दै टीकापुर घटना राजनीतिक भएकाले राजनीतिक हिसाबले नै हल गर्न अनुरोध गर्दछौं ।’

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ ३, २०८० १४:५५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्