November 25, 2024 | सोमवार, मंसिर १०, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

उपेन्द्र यादव : त्रुटीपूर्ण संघीयतालाई सुधार गर्ने कि नगर्ने ?

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ १०, २०८० १६:४९
उपेन्द्र यादव : त्रुटीपूर्ण संघीयतालाई सुधार गर्ने कि नगर्ने ?

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीयतालाई बलियो बनाउने नीति सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट रुपमा आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘१७ भन्दा बढी ठाउँमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने र केही दिने भन्न खोजिएको जस्तो छ । यो संघीयताको मूल मर्म र भावना विपरित हो’ उनले भने, ‘प्रदेशहरु संघमा पाटर्नर हुन् । इकाइ होइनन् ।’

संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको तर, कसरी गर्ने भन्ने उल्लेख नगरिएको अध्यक्ष यादव बताउँछन् ।

‘संघीयताको संरचना नै त्रुटीपूर्ण छ । यसलाइ सुधार गर्ने कि नगर्ने ?’ उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गरे, ‘प्रदेशहरुको नामाकरण खोलानाला खोल्साबाट गरिएको छ । यसलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा गर्ने कि नगर्ने ? सच्याउने कि नसच्याउने ?’

संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरु प्रदेशहरुले प्रयोग गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै फेरि प्रश्न गरे, ‘प्रदेश सरकारहरुलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने कि नगर्ने ? संघीय निजामती ऐन रोकेर या ढिलाइ गरिदिएर राखिएको छ । प्रशासन र कर्मचारीको अवस्था प्रदेशमा कहिले पूरा गर्ने ?’

मुलुक संघीयतामा गएको लामोसमयम्म पनि आर्थिक स्रोत र साधनमाथिको अधिकार नदिएर केन्द्रमा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संघीय मन्त्रालयहरुले आफ्नो मुठ्ठिमा राखेका क्षेत्राधिकारहरु जो संविधानमा लेखिएको छ प्रदेशलाई नदिइकन संघीयता कार्यानवयन हुन्छ र ?’

 

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ १०, २०८० १६:४९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्