April 30, 2024 | मङ्लबार, बैशाख १८, २०८१
सुचनाहरु
कस्तो रहला आजको मौसम ? गण्डकी सरकार गठनविरुद्धको रिट खारेज रास्वपाका मिलन लिम्बुको १० प्रतिशत मत नपुगेपछि जमानत जफत इलाम–२ मा एमालेका सुहाङ नेम्वाङ निर्वाचित झापामा लागुओैषध काराेबारीलाई पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले चलायो गाेली नेप्से परिसूचक बढ्यो घुस लिएको आरोपमा वडाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दर्ता टी–२० विश्वकपका लागि न्युजिल्यान्डको टोली घोषणा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियाविरुद्ध जाहेरी दर्ता वनमा आगो लगाउने व्यक्ति पक्राउ महोत्तरीका आगलागी पीडितलाई कामपाको १० लाख सहयोग अनलाइनबाट प्लेन टिकेट मिलाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने युवती पक्राउ बझाङ उपचुनावमा एमालेका भण्डारी निर्वाचित गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेसले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ जारी, आजै फैसला आउने इलाममा खुकुरी प्रहार गरी सौतेनी आमाको हत्या लु प्रभावितको उद्धार र राहतमा खटिन माओवादीको आग्रह भक्तपुरमा १६ वर्षीया किशोरी बलात्कृत, वृद्ध पक्राउ सुनको मूल्य घट्यो अञ्जान शाक्यले लिइन अराष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ बझाङमा एमालेका भण्डारी अगाडि

उपेन्द्र यादव : त्रुटीपूर्ण संघीयतालाई सुधार गर्ने कि नगर्ने ?

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ १०, २०८० १६:४९
उपेन्द्र यादव : त्रुटीपूर्ण संघीयतालाई सुधार गर्ने कि नगर्ने ?

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीयतालाई बलियो बनाउने नीति सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट रुपमा आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘१७ भन्दा बढी ठाउँमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने र केही दिने भन्न खोजिएको जस्तो छ । यो संघीयताको मूल मर्म र भावना विपरित हो’ उनले भने, ‘प्रदेशहरु संघमा पाटर्नर हुन् । इकाइ होइनन् ।’

संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको तर, कसरी गर्ने भन्ने उल्लेख नगरिएको अध्यक्ष यादव बताउँछन् ।

‘संघीयताको संरचना नै त्रुटीपूर्ण छ । यसलाइ सुधार गर्ने कि नगर्ने ?’ उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गरे, ‘प्रदेशहरुको नामाकरण खोलानाला खोल्साबाट गरिएको छ । यसलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा गर्ने कि नगर्ने ? सच्याउने कि नसच्याउने ?’

संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरु प्रदेशहरुले प्रयोग गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै फेरि प्रश्न गरे, ‘प्रदेश सरकारहरुलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने कि नगर्ने ? संघीय निजामती ऐन रोकेर या ढिलाइ गरिदिएर राखिएको छ । प्रशासन र कर्मचारीको अवस्था प्रदेशमा कहिले पूरा गर्ने ?’

मुलुक संघीयतामा गएको लामोसमयम्म पनि आर्थिक स्रोत र साधनमाथिको अधिकार नदिएर केन्द्रमा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संघीय मन्त्रालयहरुले आफ्नो मुठ्ठिमा राखेका क्षेत्राधिकारहरु जो संविधानमा लेखिएको छ प्रदेशलाई नदिइकन संघीयता कार्यानवयन हुन्छ र ?’

 

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ १०, २०८० १६:४९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।