काठमाडौं । संघीय सांसदहरुले संवैधानिक नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरिनुपर्ने बताएका छन् । संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिंदै संघीय सांसदहरुले संवैधानिक नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ नभए पनि हुन सक्ने अवस्था रहन दिन नहुने बताएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट नियुक्ति सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ हुन नसके स्वतः नियुक्तिका लागि वाधा नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसका अलावा विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संसदीय सुनुवाइ समिति नै नरहने अवस्था सिर्जना गरेर संवैधानिक नियुक्ति दिलाउने कार्य भएको बताउँछन् नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थ ।
‘संसदीय सुनुवाइ समिति नरहँदा पनि संवैधानिक आयोगका आयुक्तहको नियुक्तिहरू हेरेको हो । ती आयोगहरुमाथि अहिले क्षमतामा प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्तर खस्केको छ,’ सांसद पन्थ भन्छन्, ‘क्षमतामाथि पश्न उठ्नुका पछाडि संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्नु वा नगराउनु हो ।’
राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद विमला राई पौड्याल पनि संसदीय सुनुवाइविना संवैधानिक नियुक्ति हुन नसक्ने भनी प्रष्ट लेखिनुपर्ने बताउँछिन् । बरु प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा कसरी संसदीय सुनुवाइ हुन सक्छ भनेर विकल्प खोज्न सकिने उनको राय छ ।
‘संसदीय सुनुवाइ संवैधानिक नियुक्त हुन सक्दैन् भन्ने प्रष्ट लेखौं’ उनको प्रस्ताव छ, ‘बरु प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका मात्रै १५ जना सदस्य रहने सुनुवाइ समिति रहने व्यवस्था गरौं ।’
