May 4, 2024 | शनिबार, बैशाख २२, २०८१
सुचनाहरु
इडीभीको नतिजा आज आउदै , कसरी हेर्ने त ? बिश्वकप खेल्ने नेपाली क्रीकेट टोलीको बिदाइ कस्तो रहला आजको मौसम ? नेपाल र वेस्ट इन्डिज ए बिचको अन्तिम खेल आज आमसञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस हुँदैछ : मन्त्री शर्मा जापानका परराष्ट्रमन्त्री योको कामीकावा आइतवार नेपाल भ्रमणमा आउँदै झापाको दमकमा गोली चल्यो, एक विद्यार्थी घाइते जापान पठाइदिने भन्दै तीन करोड रुपैंयाँ ठगी गर्ने पक्राउ सामाजिक सञ्जालमा चर्चित ‘भेलुबाजे’ को निधन सुनकाे भाउ घट्याे प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण र संकुचन गर्ने काम सरकारबाट हुदैन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्रकार महासंघको २७ औ महाधिवेशन आज कस्तो रहला आजको मौसम ? सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले आज बिश्वासको मत लिदै आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस अवरुद्ध भएको ७ घण्टा पछि संचालनमा आयो ईन्टरनेट सेवा ; किन भएको थियो त अवरुद्ध ? वेस्टइन्डिज ‘ए’सँग नेपालको तेस्रो हार ; हारसँगै गुमायो सिरिज जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा झापाबाट एक जना पक्राउ नेप्से ७ अंकले घट्यो वेस्ट इन्डिज ए ले नेपाललाई दियो २१० रनको लक्ष्य

बालेनको ब्रसेल्स भ्रमण स्वीकृत

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ २४, २०८० ११:२५
बालेनको ब्रसेल्स भ्रमण स्वीकृत

काठमाडौं ।।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको बेल्जियम भ्रमण स्वीकृत भएको छ । आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाहको भ्रमण स्वीकृत गरेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

जेठ २९ गतेदेखि ३२ गतेसम्म महानगरपालिकाहरुको विश्व शिखर सम्मेलनमा भाग लिन बालेन ब्रसेल्स जाँदैछन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकास्थित औद्योगिक ग्रामलाई ‘महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राम’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

महिला उद्यमीहरुलाई लक्षित गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राम’मा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको थियो ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको अध्यक्षको जिम्मेवारी सहसचिव मदन भुजेललाई तोक्ने निर्णयसमेत गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा माथिल्लो मैलुङ जलविद्युत आयोजनालाई आयोजनाको टावर राइट अफ वेका लागि रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा रहेको वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिन पनि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएको छ ।

बैठकले अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा हड्ताल निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । यो घोषणा ६-६ महिनामा घोषणा गर्नुपर्ने नियम भएकाले सरकारले अहिले पुनः निर्णय गर्नुपरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ २४, २०८० ११:२५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।