May 19, 2024 | आइतवार, जेष्ठ ६, २०८१
सुचनाहरु
कस्तो रहला आजको मौसम ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले विस्तार गरे मन्त्रिपरिषद ऋण लिएर तिर्दैन भन्न मिल्दैन, केही व्यक्तिहरूले गलत अभियान चलाइरहेका छन्: मन्त्री चौधरी केपी ओली प्रतिनिधि सभा विघटनको लाइनमा हुनुहुन्छ : ज्ञानेन्द्र शाही तीन जिल्लाका सीडीओ फेरिए छोराको हत्या गर्ने आमा पक्राउ खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको अभियोगमा १० जना पक्राउ कांग्रेसले संसदमा असभ्य व्यवहार गर्यो- ओली प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई छलफलका लागि बोलाए राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको अवरोध, आइतबारसम्म बैठक स्थगित सहकारी प्रकरणमा विपक्षी दलहरु एकजुट ; संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिनिसभा बैठक २ बजेसम्मको लागि स्थगित् देउवाले बोलाएको बैठकमा राप्रपा, जसपा नेपाल र लोसपाका नेताहरु सहभागी भिजिट भिषामा युएई हुँदै कुवेत पठाएर बन्धक बनाइएकी महिलाको डिएसपी पन्थीले गरे ६ दिनमै उद्धार नेपालले टी-२० विश्वकप अघि क्यानडा र अमेरिकासँग अभ्यास खेल खेल्ने कांग्रेसले भन्याे- संसदीय छानबिन समिति गठनको मागबाट पछि हट्दैनाैँ सुनको मूल्य घट्यो प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, गृहमन्त्री लामिछाने राेष्टममा जाने कार्यसूची हटाइयाे

नेपाललाई एडीबीले दिने भयो साढे ६ अर्ब

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, असार १४, २०८० १५:३७
नेपाललाई एडीबीले दिने भयो साढे ६ अर्ब
  • एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई साढे ६ अर्ब ऋण दिने
  • ५ करोड अमेरिकी डलर ९ झण्डै ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृति

काठमाडौं ।।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई साढे ६ अर्ब ऋण दिने भएको छ ।

नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार सम्बन्धी नीतिगत सुधार योजना कार्यान्वयनमा खर्च गर्ने गरी एडीबीले ५ करोड अमेरिकी डलर ९झण्डै ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृति गरेको हो ।

अहिले नेपालको जीडीपीमा व्यापार र उद्योगको योगदान १४ प्रतिशत देखिन्छ । सरकारले लिएको जीडीपीमा व्यापारको हिस्सा बढाउने लक्ष्यमा यो सहायता उपयोग गरिने भएको छ ।

व्यापार र उद्योग क्षेत्रको विकासले प्रतिस्पर्धा बढाउने र यसले समग्र मुलुकलाई आर्थिक वृद्धितर्फ लैजान मद्दत गर्ने एडीबीका दक्षिण एसिया विभागका निर्देशक थियाम ही एनजीले बताएका छन् ।

उनले सुधारिएको व्यापार सहजीकरणले निर्यात बढाउन र नेपालको भुक्तानी सन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्ने समेत बताए । यो सहायताले भन्सार प्रशासनलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजान भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्सार सुधार र आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयनमा यो ऋण उपयोग हुने भएको छ ।भन्सार क्लियरेन्सलाई सहज बनाउन र भन्सार मूल्यांकन डाटा बेस स्थापना गर्न तथा निर्यातमा कागजको प्रयोग घटाउन समेत भूमिका खेल्ने एडीबीले बताएको छ ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, असार १४, २०८० १५:३७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।