November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

नेपाललाई एडीबीले दिने भयो साढे ६ अर्ब

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, असार १४, २०८० १५:३७
नेपाललाई एडीबीले दिने भयो साढे ६ अर्ब
  • एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई साढे ६ अर्ब ऋण दिने
  • ५ करोड अमेरिकी डलर ९ झण्डै ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृति

काठमाडौं ।।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई साढे ६ अर्ब ऋण दिने भएको छ ।

नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार सम्बन्धी नीतिगत सुधार योजना कार्यान्वयनमा खर्च गर्ने गरी एडीबीले ५ करोड अमेरिकी डलर ९झण्डै ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृति गरेको हो ।

अहिले नेपालको जीडीपीमा व्यापार र उद्योगको योगदान १४ प्रतिशत देखिन्छ । सरकारले लिएको जीडीपीमा व्यापारको हिस्सा बढाउने लक्ष्यमा यो सहायता उपयोग गरिने भएको छ ।

व्यापार र उद्योग क्षेत्रको विकासले प्रतिस्पर्धा बढाउने र यसले समग्र मुलुकलाई आर्थिक वृद्धितर्फ लैजान मद्दत गर्ने एडीबीका दक्षिण एसिया विभागका निर्देशक थियाम ही एनजीले बताएका छन् ।

उनले सुधारिएको व्यापार सहजीकरणले निर्यात बढाउन र नेपालको भुक्तानी सन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्ने समेत बताए । यो सहायताले भन्सार प्रशासनलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजान भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्सार सुधार र आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयनमा यो ऋण उपयोग हुने भएको छ ।भन्सार क्लियरेन्सलाई सहज बनाउन र भन्सार मूल्यांकन डाटा बेस स्थापना गर्न तथा निर्यातमा कागजको प्रयोग घटाउन समेत भूमिका खेल्ने एडीबीले बताएको छ ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, असार १४, २०८० १५:३७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्