May 16, 2024 | बिहिबार, जेष्ठ ३, २०८१
सुचनाहरु
फिनल्याण्डबाट प्राप्त हुने १३ मिलियन युरो अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय न्यूनतम पारिश्रमिकको अध्यक्षमा खड्का, पौडेल र मिश्र सचिवमा बढुवा ओलीले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा आफुले बेचेर कांग्रेसलाई भन्नुभएछ – कांग्रेस सभापति देउवा सुनसरीको भोक्राहा अवैध लागूऔषधसहित दुइ जना पक्राउ नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसन गर्नुपर्छ : कुलमान घिसिङ गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीले पाए विश्वासको मत संसद बैठक चार बजेलाई सर्‍यो ; राष्ट्रियसभा बैठक पनि सारियो झापामा सुनजस्तो पहेँलो धातु देखाई सुन ठगी गर्ने एक युवक पक्राउ आईपीएल : आज सनराइजर्स र गुजरातबीच खेल हुँदै सुनको भाउमा नयाँ रेकर्ड राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची आज मदन-आश्रित स्मृति दिवस ४८ विश्व कवि मध्ये शिर्ष एघारमा पर्दै ओझाले जिते भानुसिंह साहित्य पुरस्कार सन्दीपलाई उच्च अदालत पाटनको सफाई, जिल्ला अदालतको फैसला उल्टियो ‘कांग्रेसले गिरीबन्धुको ७० बिगाहा जमिन बिक्री गर्न दियो’ : केपी ओली संसदको अवरोध हटाउन सत्ता गठबन्धनका शिर्ष नेताहरु छलफलमा एमाले संसदीय दलको बैठक जारी क्यानले तोक्यो ५ समितिका संयोजक र सदस्य प्रधानमन्त्रीले जेठ ६ गते प्रतिनिधि सभामा सांसदसँग प्रश्नोत्तर गर्ने

अनुहार र पार्टी हेरेर न्यायको लडाईं हुँदैन : कानुनमन्त्री गुरुङ

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, असार १७, २०८० १६:४८
अनुहार र पार्टी हेरेर न्यायको लडाईं हुँदैन : कानुनमन्त्री गुरुङ
  • न्यायको लडाईंमा अनुहार र राजनीतिक पार्टी हेरिदैन ।
  • सरकार न्यायका लागि कटिबद्ध छ ।

काठमाडौं ।।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले न्यायको लडाईंमा अनुहार र राजनीतिक पार्टी नहेरिने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि सरकारले ल्याएको मुलुकी संहिताको संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले न्यायको लडाएमा सरकार पीडितको पक्षमा उभिने बताए ।

विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरुले न्यायालयदेखि बिभिन्न क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रहेको बताएका थिए । त्यस्तै मिटरब्याजीहरुको प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दलका नेताहरुसँग पहुँच रहेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले सरकार न्यायका लागि कटिबद्ध रहेको बताए ।

‘तल होस कि माथि, दायाँ होस् कि बाँया कोही पनि पीडकलाई छोड्न हुँदैन । यदि न्यायको पक्षमा, पीडितको पक्षमा उभिन्छौं भने माथिकोलाई छोड्ने तलकोलाई समात्ने हुँदै होइन’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘तपाईंहरुले थप बल दिनुभएको छ । सरकार अहिले त्यही बाटोमा अगाडि बढिराखेको छ । ठूलो-सानो हेर्दैनौं, अनुहार हेर्दैनौं । कोही-केही पनि हेर्दैनौं । राजनीतिक पार्टी पनि हेर्दैनौं ।’

सरकारले २० वैशाखमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले पाँच असारमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभामा यो विधेयकमाथि १५ असारमा दफावार छलफल भएको थियो र सोही दिन पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट संशेधनसहित आएको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाले आइतबार सैद्धान्तिक छलफल सकेको छ । अब यो विधेयकमाथि सांसदहरुले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, असार १७, २०८० १६:४८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट