November 24, 2024 | आइतवार, मंसिर ९, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

अनुहार र पार्टी हेरेर न्यायको लडाईं हुँदैन : कानुनमन्त्री गुरुङ

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, असार १७, २०८० १६:४८
अनुहार र पार्टी हेरेर न्यायको लडाईं हुँदैन : कानुनमन्त्री गुरुङ
  • न्यायको लडाईंमा अनुहार र राजनीतिक पार्टी हेरिदैन ।
  • सरकार न्यायका लागि कटिबद्ध छ ।

काठमाडौं ।।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले न्यायको लडाईंमा अनुहार र राजनीतिक पार्टी नहेरिने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि सरकारले ल्याएको मुलुकी संहिताको संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले न्यायको लडाएमा सरकार पीडितको पक्षमा उभिने बताए ।

विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरुले न्यायालयदेखि बिभिन्न क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रहेको बताएका थिए । त्यस्तै मिटरब्याजीहरुको प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दलका नेताहरुसँग पहुँच रहेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले सरकार न्यायका लागि कटिबद्ध रहेको बताए ।

‘तल होस कि माथि, दायाँ होस् कि बाँया कोही पनि पीडकलाई छोड्न हुँदैन । यदि न्यायको पक्षमा, पीडितको पक्षमा उभिन्छौं भने माथिकोलाई छोड्ने तलकोलाई समात्ने हुँदै होइन’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘तपाईंहरुले थप बल दिनुभएको छ । सरकार अहिले त्यही बाटोमा अगाडि बढिराखेको छ । ठूलो-सानो हेर्दैनौं, अनुहार हेर्दैनौं । कोही-केही पनि हेर्दैनौं । राजनीतिक पार्टी पनि हेर्दैनौं ।’

सरकारले २० वैशाखमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले पाँच असारमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभामा यो विधेयकमाथि १५ असारमा दफावार छलफल भएको थियो र सोही दिन पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट संशेधनसहित आएको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाले आइतबार सैद्धान्तिक छलफल सकेको छ । अब यो विधेयकमाथि सांसदहरुले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, असार १७, २०८० १६:४८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्