November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

बाबुराम भट्टराई : ईपीजी प्रतिवेदन किन लत्याइयो यसमा नेताहरुको ध्यान खोइ ?

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, असार २०, २०८० ११:0५
बाबुराम भट्टराई : ईपीजी प्रतिवेदन किन लत्याइयो यसमा नेताहरुको ध्यान खोइ ?
  • भारतले ईपीजी प्रतिवेदनलाई अनौपचारिक रुपमा किन लत्याएको ?
  • नेपालका नेताहरुको ध्यान जाओस् ।

काठमाडौं ।।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन पाँच वर्षदेखि थन्किँदा दुःख लागेको बताएका छन् । उनले विकल्पबिना भारतले ईपीजी प्रतिवेदनलाई अनौपचारिक रुपमा किन लत्याएको भनेर पनि प्रश्न गरेका छन् ।

२१ औं शताब्दी अनुसार सदियौं पुरानो नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने उद्देश्यले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँगै आफू ईपीजीको अवधारणा ल्याएको भन्दै उनले, अहिले त्यो प्रतिवेदन थन्किँदा पीडा महसुस हुने उल्लेख गरेका हुन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘छिमेकीहरुले सुन्दर भविष्यका लागि आपसी परामर्शमार्फत् विगतका सन्धि सम्झौताहरुको बेलाबेला समीक्षा गर्छन् । त्यसैअनुसार सन् १९५० को सन्धि, सीमा समस्या, व्यापार तथा पारवहन, सुरक्षा लगायतका द्विपक्षीय सम्बन्धको समीक्षा गर्न दुवै ईपीजीलाई अधिकार दिइएको थियो । तर उपयुक्त विकल्प विना विशेषगरी भारतबाट यसलाई अनौपचारिक रुपमा किन लत्याइयो ?’

उनले कार्पेट मुनि समस्याहरु लुकाएर राख्नु दुवै पक्षलाई हानिकारक हुने पनि उल्लेख गरेका छन् । डा. भट्टराईले भारतसँगको सन् १९५० को सन्धि जस्ता मुख्य समस्या समाधान नगरी सतहीले द्विपक्षीय सम्बन्ध राम्रो बन्दैन भन्ने कुरामा नेपालका नेताहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, असार २०, २०८० ११:0५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्