April 12, 2025 | शनिबार, चैत्र ३०, २०८१
सुचनाहरु
हतियार सफा गर्ने क्रममा गोली लाग्दा एक सैनिक जवानको गयो ज्यान ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता पाँच वर्षसम्म नबढाउन र   उमेर पनि फेरी ७० बर्षपछि बनाउन सिफारीस क्यान्सरका बिरामी दुर्गा प्रसाईंलाई उपचारको प्रबन्ध मिलाउन अदालतको आदेश  निकिता पौडेल आफै पुगेर सर्वोच्च अदालतमा  दायर गरिन् रिट   पुर्वराजालाइ संसदीय समितिमा बोलाएर स्पस्टिकरण सोध्न माग बुद्ध एयरको विमान मार्फत काठमाडौ ल्याइपुर्याइयो दुर्गा प्रसाईलाई दुर्गा प्रसाईं लाई आसाम प्रहरीले नेपालको सिमामा छोडेपछी पक्राउ गर्यो नेपाल प्रहरीले दुर्गा प्रसाईँले आत्मसमर्पण गरेको खुलासा काठमाडौं महानगरका मेयरदेखि कर्मचारी सबैले पाए तलब म्यासेजमा पठाइएका यस्ता लिङ्कहरु भुलेर पनि नखोल्नुहोस्  राजु पाण्डेलाई  कडा कारबाही गरि पदबाट हटाउनुपर्ने माग  दिपेन्द्रसिंह ऐरीले फेरि बनाए अर्को विश्व कीर्तिमान बिहीबार बिहानैदेखी काठमाडौमा हावहुरी सहित बर्षा, आज देश देशभर आंशिक बदली हुने किन सामूहिक गिरफ्तारी दिने घोषणा गरे राजावादिले? ‘मेरो जीवनको रक्षा सुनिश्चित हुन्छ भने २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुन्छु’ भन्दै आए दुर्गा प्रसाईं  अब अनुमति बिना पानीजहाज चलाउन नपाइने सोबिता गौतम निर्वाचित भइन् आईपीयूको स्वास्थ्य समिति सदस्यमा हजुरआमाको चप्पल लिन गएका दीक्षा र स्वप्निलको नारायणीमा डुबेर गयो ज्यान  अब मापसे पर्नेहरुले अनलाइनबाटै ट्राफिक सचेतना कक्षा लिन पाउने चैते दसैँमा कालिका भगवती मन्दिरमा भक्तजनले चढाए ४२ लाख भेटी 

अदालत अवहेलनाको आरोप लागेकालाई सर्वोच्चले दियो क्षमादान

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, साउन १४, २०८० १५:४0
अदालत अवहेलनाको आरोप लागेकालाई सर्वोच्चले दियो क्षमादान
  • दानबहादुर कार्की र रमेशकुमार बस्नेतलाई अदालतको अवहेलनाको आरोपबाट क्षमादान
  • उनीहरुलाई १५ दिन कैद र ५ हजार जरिवानाको कैद प्रस्तावमा 
  • कैद र जरिवाना दुवै मिनाहा हुनसक्ने सर्वोच्च आदेश

 काठमाडौं ।।

सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एवं एसएसपी दानबहादुर कार्की र अर्का एसपी रमेशकुमार बस्नेतलाई अदालतको अवहेलनाको आरोपबाट क्षमादान दिएको छ ।

१२ वर्ष अघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भनी सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई १५ दिन कैद र ५ हजार जरिवानाको कैद प्रस्ताव गरेको थियो ।

फैसला कार्यान्वयन गरेमा प्रस्ताव गरेको कैद र जरिवाना मिनाहा हुनसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गत ११ फागुन, २०७९ मा आदेश गरेको थियो ।

आदेश अनुसार जाहेरीको अनुसन्धान गरी सरकारी कागजात किर्तेमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. कुमार चुडालको इजलासले उनीहरुलाई क्षमादान दिएको हो ।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, साउन १४, २०८० १५:४0

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट