May 17, 2024 | शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०८१
सुचनाहरु
भिजिट भिषामा युएई हुँदै कुवेत पठाएर बन्धक बनाइएकी महिलाको डिएसपी पन्थीले गरे ६ दिनमै उद्धार नेपालले टी-२० विश्वकप अघि क्यानडा र अमेरिकासँग अभ्यास खेल खेल्ने कांग्रेसले भन्याे- संसदीय छानबिन समिति गठनको मागबाट पछि हट्दैनाैँ सुनको मूल्य घट्यो प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, गृहमन्त्री लामिछाने राेष्टममा जाने कार्यसूची हटाइयाे दुई दिन गर्मी बढ्ने, सावधानी अपनाउन आग्रह जनकपुर–जयनगर रेल ७२ घण्टा बन्द प्रधानमन्त्री दाहालले चौथो पटक सोमबार विश्वासको मत लिने काठमाडौं उपत्यकामा तापक्रम ३३ डिग्री सेल्सियस पुग्ने वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा लागेका रवि ओड धरौटीमा रिहा फिनल्याण्डबाट प्राप्त हुने १३ मिलियन युरो अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय न्यूनतम पारिश्रमिकको अध्यक्षमा खड्का, पौडेल र मिश्र सचिवमा बढुवा ओलीले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा आफुले बेचेर कांग्रेसलाई भन्नुभएछ – कांग्रेस सभापति देउवा सुनसरीको भोक्राहा अवैध लागूऔषधसहित दुइ जना पक्राउ नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसन गर्नुपर्छ : कुलमान घिसिङ गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीले पाए विश्वासको मत संसद बैठक चार बजेलाई सर्‍यो ; राष्ट्रियसभा बैठक पनि सारियो झापामा सुनजस्तो पहेँलो धातु देखाई सुन ठगी गर्ने एक युवक पक्राउ आईपीएल : आज सनराइजर्स र गुजरातबीच खेल हुँदै

जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई संसदबाट पास गर्न दिदैनौं : खिमलाल देवकोटा

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, साउन २१, २०८० १२:२१
जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई संसदबाट पास गर्न दिदैनौं : खिमलाल देवकोटा
  • जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहन नदिइने
  • जिल्ला शिक्षा कार्यालय संसदबाट पास गर्न न दिइने  
  • भुईंको टिप्न खोज्दा खल्तीको पनि पोखिने 

काठमाडौं ।।

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहन नदिइने बताएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई संघीयता विरोधी भनेका छन् । उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखेर ठूलो उपलब्धि ठानेको होला ।

संघीयता विरोधी यो प्रावधानलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास गर्न दिइने छैन ।’ संविधानले चिनेको र संविधानले नै काम कर्तव्य अधिकार दिएको जिल्ला समन्वय समिति बेहाल रहेको उल्लेख गर्दै उनले अगाडि भनेका छन्, ‘जिल्लामा संरचनाहरु राख्नु भनेको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनु मात्र हो । थप उपलब्धि केही पनि हुने छैन र हुँदैन ।’

स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारसँग बाझिने खालका कुनै पनि संरचनाहरु जिल्लामा राख्न नपाइने उल्लेख गर्दै उनले चेतावनी दिएका छन्, ‘भुईंको टिप्न खोज्दा खोल्तीको नपोखिएला भन्न सकिन्न मन्त्रालयको बेलैमा ध्यान जाओस् ।’

 

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, साउन २१, २०८० १२:२१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट