प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको तलब ३० बर्षमा १० गुणाले वृद्धि

काठमाडौँ । देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले मासिक पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्राप्त गर्छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मासिक तलब ९४ हजार २ सय ८० रुपैयाँ छ ।
त्यसबाहेक मासिक ३ सय लिटर पेट्रोल, राज्यमन्त्रीस्तरको सल्लाहकारदेखि कार्यालय सहायकसम्म गरी ३४ जना कर्मचारीको सुविधा छ । यसका अतिरिक्त दैनिक भ्रमण भत्ता र सुरक्षा व्यवस्था पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले दैनिक भ्रमण भत्ता ३ हजार हो, जुन राजधानी बाहिर गएको दिन पाउने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले पाउने उक्त पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाबाट २०७७ साल माघ २२ गते स्वीकृत भएको हो । ३० वर्ष अघि र अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको मासिक पारिश्रमिक र सुविधा १० गुणाले बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले लिने पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०४९ ले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । त्यस यताका सरकारहरूले उक्त ऐन संशोधन गर्दै २०८० साल अर्थात् हालसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक १० गुणाले वृद्धि गरेको पाइएको छ । २०५० सालमा प्रधानमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक (तलब) ९ हजार, उपप्रधानमन्त्रीको ७ हजार ५ सय, मन्त्रीको ७ हजार र राज्यमन्त्रीको ६ हजार ७ सय तोकिएको थियो । त्यसबाहेक अन्य सेवा सुविधा पनि सोही अनुपातमा तोकिएको थियो । तर अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक लगायत अन्य सेवा सुविधा समयानुकूल वृद्धि गर्दा उनीहरूको पारिश्रमिक पनि बढ्न पुगेको हो ।

कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ आठौँ संस्करणमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको पारिश्रमिकको व्यवस्था प्रकाशित छ । जसमा उपप्रधानमन्त्रीहरूको मासिक पारिश्रमिक मसलन्द,महँगी भत्ता र सञ्चारसमेत जोड्दा मासिक ८४ हजार ६४० हुन आउँछ । त्यसबाहेक उपप्रधानमन्त्रीले मासिक ३०६ लिटर पेट्रोल, सहसचिव सो सरहका एकजना सह स्वकीय सचिवदेखि कार्यालय सहायकसम्म गरी आठ जना कर्मचारीको पारिश्रमिक पनि सरकारले नै बेहोर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी मन्त्रीहरूको हकमा पनि यही क्रममा मासिक पारिश्रमिक वृद्धि भएको छ । हाल दुई जना उपप्रधानमन्त्री छन् । हालको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रीहरूको मासिक पारिश्रमिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कार ३५००,महँगी भत्ता २०००,सञ्चार सुविधा ३००० गरी जम्मा ७९२३० पाउँछन् ।

त्यसमा मासिक २०७ लिटर पेट्रोल र ७ जना कर्मचारी उनीहरूको सुविधाका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँछ । हाल संघ सरकारमा १९ जना मन्त्री छन् । २०५० सालमा मन्त्रीहरूले अन्य सेवा सुविधाबाहेक ७ हजार मासिक पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था थियो । पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला हाल प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पाउने पारिश्रमिक अन्य देशको तुलनामा कमै रहेको बताउँछन् । त्यसैगरी राज्यमन्त्रीहरुको पनि पारिश्रमिक विगतको तुलनामा १० गुनाकै दरले बढेको देखिन्छ । ३० वर्षअघि राज्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ६ हजार ७ सय रहेकोमा हाल ७५ हजार भन्दा बढी मासिक पारिश्रमिक पाउँछन् । राज्यमन्त्रीले हाल मासिक ६७ हजार ०३० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँदा मसलन्द ३,०००,महँगी भत्ता २०००, सञ्चार सुविधा ३००० गरी जम्मा जम्मा ७५ हजार ३० पुगेको हो । त्यसबाहेक राज्यमन्त्रीहरूले मासिक २०० लि पेट्रोल, मोबिल (४० लि. वार्षिक) र ७ जना कर्मचारी पाउँछन् ।

हाल मुलुकमा सहायक मन्त्री नभए पनि उनीहरूको हकमा पनि पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएको छ । सहायकमन्त्रीका लागि मासिक पारिश्रमिक ६५ हजार ५३०, मसलन्द २५००,महँगी भत्ता २०००, सञ्चार सुविधाबापत ३००० पाउने व्यवस्था छ यो सबै जोड्दा उनीहरूको मासिक ७३ हजार ०३० हुन आउँछ । त्यसमा मासिक १८० लिटर पेट्रोल, (मोबिल २० लि. वार्षिक) र ७ जना कर्मचारीको व्यवस्था पनि रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव धनीराम शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा २०७६ साल साउन १ गतेबाट लागु भएको हो । जसमा नियमअनुसार कर कट्टी गरेर उनीहरूको खातामा जम्मा हुँदै आएको छ ।

सो्रतका अनुसार केहि मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पाउने पारिश्रमिक अन्य देशको तुलनामा कमै रहेको बताउँछन् ।

यो समाचार फडिन्द्र नेपालद्धारा लिखिल रातोपाटी बाट साभार गरिएको हो ।

• संसद विघटन