साउदीमा कानुन उल्लंघन गर्नेलाई पक्राउ गर्न अभियान नै सञ्चालन

काठमाडौं । साउदी अरेबियाले १० हजारभन्दा बढी गैरकानुनी कामदारलाई देश निकाला गरेको छ । साउदी सीमा गार्डका प्रवक्ता कर्नल मिसफर अल कुरैनीले कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई देशभरि पक्राउ गर्न क्षेत्रीय अभियानहरू सञ्चालन भइरहेको बताएका छन् । उनले साउदी सीमा सुरक्षा नियम उल्लंघन गर्नेलाई ३० महिनासम्म जेल र २५ हजार साउदी रियालसम्म जरिमाना हुनसक्ने बताए ।

यसैबीच, साउदी गृह मन्त्रालयले जनवरीको अन्तिम सातामा राज्यको रेसिडेन्सी, श्रम र सीमा सुरक्षा कानुनको उल्लंघन गर्ने १७ हजार ८ सय ९६ जनालाई अभियानले पक्राउ गरेको जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा आवास नियम उल्लंघन गर्ने १० हजार ८ सय ७४, सीमा सुरक्षा कानुन उल्लंघन गर्ने ४ हजार १ सय २३ र श्रम कानुन उल्लंघन गर्ने २ हजार ८ सय ९९ विदेशी रहेको मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै गल्फ न्युजले जनाएको छ ।

अहिले ५ हजार २ सय ४१ महिलासहित ५६ हजार ६ सय ८६ जना अवैध रहेको भन्दै कानुनी कारबाहीमा परेका छन् । अन्य ४९ हजार ७ सय २१ जनालाई निर्वासनअघि यात्रा कागजातहरू प्राप्त गर्न सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगहरूमा पठाएको जनाइएको छ । सोही अवधिमा राज्यको रेसिडेन्सी, सिमाना र कामको नियम उल्लंघन गर्नेलाई ओसारपसार गर्ने तथा आश्रय र रोजगारीमा संलग्न रहेको अभियोगमा सात जना पक्राउ परेका छन् ।

साउदी गृह मन्त्रालयले बारम्बार चेतावनी दिँदै राज्यमा घुसपैठ गर्नेहरूलाई प्रवेश गराउन वा उनीहरूलाई यातायात, आश्रय वा कुनै किसिमको सहयोग उपलब्ध गराउनेलाई बढीमा १५ वर्षको जेल सजाय र १० लाख रियालसम्म जरिमाना हुने जनाएको छ । मन्त्रालयले घुसपैठकर्ताहरूसँगको सहकार्यलाई गिरफ्तारीको वारेन्ट जारी गर्ने तथा यस्तो कार्यलाई ठूलो अपराध भएको भन्दै यसलाई अपमानजनक कार्य र विश्वास तोडेको आरोप मानिने जनाएको छ ।

साउदी अधिकारीहरूले अनियमित प्रवासीहरूलाई लक्षित गर्दै ‘उल्लंघन नगर्ने देश’ भनिने उच्च प्रोफाइल राष्ट्रव्यापी अभियान चलाउँदै छन् । पछिल्लो समय साउदीले भिसाको म्याद सकिएर लुकिछिपी बसेका नेपालीसहित अन्य मुलुकका आप्रवासीलाई लक्षित गरी धरपकड अभियान तीव्र पारेसँगै गैरकानुनी रूपमा त्यहाँ कार्यरत सयौं नेपाली पनि पक्राउ परेको र हाल उनीहरूलाई जेलमा राखिएको छ । जेल अवधि समाप्त भएपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी त्यहाँको सरकाले डिपोर्ट गर्ने गरेको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

• संसद विघटन