बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हुन्छ, फोटोकपी मान्य हुँदैन् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा विकास तथा योजनासँग सम्बन्धित विज्ञहरुसँग आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले परम्परागत बजेट प्रणाली देशको रुपान्तरणमा बाधक भएको बताए ।

हरेक वर्ष पुरानै वर्षको फोटोकपीका रुपमा नयाँ बजेट आउने परिपाटी रहेको बताएका उनले यसपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रीकृत स्वरुपका रुपमा बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेको जानकारी गराए ।

सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सबै क्षेत्रसँग बहस, छलफल गर्ने र सुझावहरुलाई केन्द्रीकृत गरेर प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

छलफलका क्रममा विषयगत विज्ञहरुले उठाएका विषयहरु महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले नीति, कार्यक्रम र बजेटको नीति, ढाँचा र समयतालिकामा परिमार्जन गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत नै छलफल आयोजना गरेको जानकारी गराए ।

‘सबैको विवेकलाई केन्द्रित गरेर मात्र हामी ठीक ठाउँमा पुग्नसक्छौँ । हामीले सबै क्षेत्रमा आमूल सुधारतर्फ सोच्नैपर्छ ।,”प्रधनमन्त्रीले थपे,‘यसपटक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रिय बहसको परिस्थिति सिर्जना गरेर सबैका सुझाव सङ्केन्द्रित गर्छौं । नीति तथा कार्यक्रम पहिला जनता, बुद्धिजीवी र जनप्रतिनिधिमा पठाइन्छ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिले संसदमा पढ्नुहुन्छ,’दाहाल सचिवालयले जनाएको छ ।
देशमा आर्थिक संकट र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने कोशिस भइरहेको जटिल परिस्थितिमा आफूले सरकारको नेतृत्व लिएको र देशलाई संकटमुक्त गर्ने कोशिस गरिरहेको जिकिर दाहालले गरे ।

दाहालले भने, ‘म संकटको बेला प्रधानमन्त्री भएँ । देशलाई संकटबाट मुक्त गर्न मंैले लगातार कोशिस गरिरहेको छु,’उहाँको भनाइ थियो,‘तीन तहको सरकार नै प्रभावकारी बनाउनेगरी हामीले छलफल गरेका छौँ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो नबनाइकन व्यवस्था बलियो बनाउन सकिँदैन । यसमा हामी गम्भीर छौँ । हामीले फड्को हान्न सक्नुपर्छ ।’

आज राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा सम्पन्न ‘सोह्रौँ योजना र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि विज्ञहरूको सुझाव लिने कार्यक्रम’ मा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले सरकारले निर्दिष्ट गर्नुपर्ने कार्यदिशाका बारेमा सुझाव दिए । कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठले उत्पादन र रोजगारी बढायो भने अर्थतन्त्रका धेरै समस्या सम्बोधन हुने भएकोले यी विषयलाई केन्द्रमा राखेर सोह्रौँ योजनाको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए । सुशासन कायम गर्न सकियो भने थोरै स्रोतबाट पनि धेरै काम गर्न सकिने भनाइ श्रेष्ठको छ ।

कार्यक्रममा विज्ञहरुले योजना छनोट प्रक्रिया हचुवा र पहुँचमुखी हुने कुरा रोक्नुपर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने योजना निर्माण गर्नुपर्ने, व्यापार, वित्त र विनिमयको उदारीकरणको चपेटामा पर्दै गएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र उत्पादनका साधनमा बहुसङ्ख्यक जनताको पहुँच कसरी पु¥याउनेतर्फ सोच्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

छलफलका क्रममा विज्ञहरुले कृषि र उद्योगको योगदान खुम्चिने परिस्थितिमा सुधार ल्याउनुपर्ने, नीति र कार्यक्रमबीचको बिरोधाभाष अन्त्य गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागत बढ्दै जाने परिस्थिति रोक्नुपर्ने तथा कृषिमा आत्मनिर्भरताको योजना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दाहाललाई दिएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा कतिपय विज्ञहरुले सडकहरू मान्छे मार्ने धराप बनेको बताउँदै सुरूङमार्गमा निर्माणमा सरकारले जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

• संसद विघटन