कांग्रेसका दुई पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र मोहन बस्नेत भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिँदै

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा अनुसन्धान सकेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने तयारी थालेको छ । अनुसन्धानको प्रक्रिया सबै पूरा भएको भए पनि सत्ता समीकरणको फेरबदलका कारण आयोगले मुद्दा दर्ता गर्न ढिलाइ गरेको हो ।

मुद्दा दर्ता गर्नुपूर्व पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग बयान लिइसकिएको छ । उनीहरू दुवैले कार्यालय समयपछि अख्तियारमा स्वयं उपस्थित भएर बयान दिएका हुन् । बस्नेतले २६ माघमा आयोग पुगेर बयान दिएका हुन् । २०७४ सालमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुँदा गैरकानुनी रूपमा टेरामक्स प्रणाली स्थापनाको निर्णय गरेको आरोप उनीमाथि छ ।

बस्नेतले कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त सिस्टम सञ्चालन गर्ने भनी सञ्चारमन्त्री भएकै बेला निर्णय गरेका थिए । यस प्रकरणमा आरोपित अन्य पदाधिकारीसँगै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि अख्तियारमा बयान दिइसकेका छन् ।

अख्तियारले तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङसँग पनि बयान लिइसकेको छ । अर्याल हाल मुख्य सचिव र गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त छन् । त्यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल तथा प्राधिकरणकै उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रसँग पनि बयान लिइसकेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा बस्नेत र २०७८ प्रधानमन्त्री हुँदा कार्की सञ्चारमन्त्री थिए । उपकरण खरिद प्रक्रिया सुरु हुँदा बस्नेत र सम्झौता हुँदा कार्कीले निर्णयाधिकारीका रूपमा काम गरेका थिए ।

विदेशबाट आउने फोन÷कल नियमन एवं अवैध कलबाइपासबाट हुने राजस्व छली नियन्त्रण गर्ने भन्दै ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) जडान गर्ने योजनामन्त्री बस्नेतका पाला अघि बढेको थियो । जबकि, कानुन नबनाई फोन कल, एसएमएसलगायत माध्यमको निगरानी (मनिटरिङ) र नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गर्न नपाउनेगरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ मा परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको परमादेशविपरीत मन्त्री बस्नेतको अग्रसरतामा टेरामक्स उपकरण खरिद योजना अघि बढेको थियो । उनले प्राधिकरणको वार्षिक बजेटमा समावेश गर्न निर्देशन दिएपछि २०७४ असोज १ मा बसेको प्राधिकरण बोर्डले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लागत स्वीकृत गरेको थियो । बोर्डले बजेट स्वीकृत गरेको १६ दिनपछि अर्थात् असोज १७ मा मन्त्रालयले सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

• संसद विघटन