January 15, 2025 | बुधबार, माघ २, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेसले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ जारी, आजै फैसला आउने

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख १७, २०८१ १४:२९
गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेसले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ जारी, आजै फैसला आउने

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ । आज निर्णय आउने सम्भावना छ । यही वैशाख १० गते हेर्दाहेर्दैमा राखिएको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको छ ।

सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी चैत २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

पाण्डेले रिटमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट र सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल समेतलाई विपक्षी बनाएका छन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइकै दिन चैत २८ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरी अधिकारीको सरकारलाई कामचलाउ बनाइदिएको थियो ।

संविधान र सर्वोच्चबाट यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्तानुसार सभामुखको हस्ताक्षरमा सरकार बनाउन नमिल्ने भन्दै दीर्घकालीन असर पर्ने काम–कारबाही नगर्ने गरी मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो । मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै अवहेलनासम्बन्धी अर्को पूरक निवेदन दर्ता भइसकेको छ ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख १७, २०८१ १४:२९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्