June 20, 2024 | बिहिबार, असार ६, २०८१
सुचनाहरु
सुनको मूल्य बढ्यो निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको समस्या छैन- प्रधानमन्त्री दुग्ध किसानको भुक्तानी तत्काल गर्न विश्वप्रकाशको सरकारलाई ध्यानाकर्षण बन्दैछ धिमाल कला र संस्कृति बचाउने गीत “लोसु लोसु लोसु” गीत लिएर आउदैछन अर्जुन धिमाल गौरादह २ को वडास्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न श्री केश तेल गुणस्तरीय रहेको उत्पादन कम्पनीको दावी घट्यो सुनको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? कस्तो रहला आजको मौसम ? प्रतिनिधि सभाको बैठक दुई दिन स्थगित मोदीको शपथ ग्रहणमा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल आज भारत जाँदै दुर्ब्यशन विरुद्ध रङ्गभर्दै गौरादह जेसीज सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान टी-२० विश्वकप: नामिबियामाथि स्कटल्याण्ड ५ विकेटले विजयी गौरादहमा खुल्यो “दर्पण कला सँसार”…… गृहमन्त्रीले गिरीबन्धुको फाइल खोल्ने होइन, बोल्नपनि सक्नुहुन्न : विश्वप्रकाश शर्मा मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा जाने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुनको मुल्य अहिलेसम्मकै उच्च बालेनलाई न्यूरोडको फुटपाथ बढाउन दिनुपर्छ, केन्द्रको हस्तक्षेप बन्द गर- महामन्त्री शर्मा प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, यस्तो छ आजको कार्यसूची स्रोत नखुलेको ६९ लाखसहित चारजना चिनियाँं नागरिक पक्राउ

क्रसर उद्योगीसामु सरकार लाचार

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, मंसिर २१, २०७७ 0७:१८
क्रसर उद्योगीसामु सरकार लाचार

काठमाडौं, मंसिर २१ : ‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोकिएको छैन। त्यो रोक्नेलाई टिपरले किचेर मारिन्छ। हामी मूकदर्शक हुन्छौं।’ यस्तो वास्तविकता व्यक्त गर्दै क्रसर उद्योगको मनपरीबारे प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत कड्किएको र त्यस्तो परिस्थितिलाई सुधार्ने आश्वासन दिएको प्रदेशवासीले भुलेका छैनन्। तर पछिल्लो समय क्रसरको मनपरी रोकिनुको सट्टा झन्झन् बढ्दै गइरहेको छ।

गत माघको पहिलो साता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश २ मा कानुनी हैसियतबेगर सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराई त्यसबारे जानकारी दिन आठवटै जिल्लाका प्रजिअलाई निर्देशनसहित पत्राचार गरे। त्यतिबेला सिरहाका प्रजिअ गोपालकुमार अधिकारीले अवैध क्रसरहरू बन्द गराए पनि बाँकी जिल्लामा भने सञ्चालन भइरह्यो। केही महिनामै प्रजिअ अधिकारी सरुवा भएलगत्तै अवैध क्रसर उद्योगहरू फेरि सञ्चालनमा आए।

दुई साताअघि गृह मन्त्रालयले पुनः क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी अद्यावधिक विवरण पठाउन प्रजिअहरूलाई निर्देशन दिएको छ। नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा स्थानीय तहबाट ठेक्का लगाइएका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा बिक्री–वितरणको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी निर्धारित मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइए कारबाही गर्नसमेत प्रजिअलाई निर्देशन दिएको छ। यसले यहाँ सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको दबदबा निकै बलियो रहेको देखाउँछ। यसबाट क्रसर माफियासामु स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार लाचार र निरीह रहेको पनि स्पष्ट हुन्छ।

स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ ठेक्का लगाउँदा सबैले देखिनेगरी ठेक्का लिने फर्म तथा व्यवसायीको नाम, ठेक्का अंक, परिमाण साइनबोर्ड राखेर प्रत्येक १५र१५ दिनमा उत्खनन गरेको परिमाण नगरपालिकाबाट प्रमाणित गरी जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सिरहालगायत प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा स्थानीय तहले आफूखुसी खोलानदी दोहन गर्नेगराउने प्रवृत्ति व्यापक छ।

कुनै जिल्लाका स्थानीय तहले उल्लिखित नियम पालना गरेको पाइँदैन। मन्त्री यादवले सम्बन्धित पक्ष गैरजिम्मेवार हुँदा क्रसर उद्योगले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेको बताए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा मिथिलेश यादवले लेखेका छन् ।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, मंसिर २१, २०७७ 0७:१८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्