July 27, 2024 | शनिबार, साउन १२, २०८१
सुचनाहरु
मृतकलाई परिवारलाई सक्दो सहयोग गर्ने सौर्य एयरलाइन्सको प्रतिबद्धता मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गरिने अवैध रूपमा कल बाइपास गर्ने झापा गौरीगंजका गिरी सहित २ जना पक्राउ ५ महिनादेखि भारतमा बन्धक बनाइएका २८ जना नेपाली मजदुरकाे उद्धार गौशाला २६ले भनिन्ः ‘सन्दीपविरुद्ध मुद्दा नचलाउनु ’ वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएकालाई बिना धितो ऋण कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयरको निधन कोशी सरकारबाट बाहिरिँदै माओवादी, ४ मन्त्रीले राजीनामा दिने तयारी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगिदै सन्दीप सम्मिलित भ्यानकुभर पहिलो खेलमा पराजित वरिष्ठ लोक गायक जोशीको निधन विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाको पोस्टमार्टम सकियो, आजै परिवारलाई बुझाइने दीपेन्द्र र रोहित ग्लोबल टि-२० खेल्न क्यानडा लागे मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी सुनको मूल्य २४ सयले घट्यो वैदेशिक रोजगारी : एक वर्षमा एक हजार ३४६ को मृत्यु, दैनिक सरदर ४ जना बाकसमा आजको मौसम : पाँच प्रदेशका केही भागमा भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान स्वदेश फर्किंदै नेपाली महिला क्रिकेट टोली आज ६ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै

विवादस्पद अध्यादेशले अप्ठेराेमा देउवा, चौतर्फी विरोध

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर २७, २०७९ 0८:५५
विवादस्पद अध्यादेशले अप्ठेराेमा देउवा, चौतर्फी विरोध

काठमाडौं। सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता , २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९’ ल्याएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ।

विषेश गरी सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसभित्र अध्यादेशको चर्को विरोध भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले अध्यादेशको विरोध गरेको छ भने सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले अध्यादेशको बचाउ गरेका छन्।

सरकारले नयाँ सरकार गठनमा बहुमत पुर्याउने उद्देश्यमात्रै राखेर अध्यादेश ल्याएपछि सामाजिक संजालदेखि सत्तारुढ दलमा त्यसको चर्को विरोध सुरु भएको हो।

कांग्रेसमा संस्थापन इतर पक्षले सो अध्यादेशको विरोध गरेको छ। नेता डा. शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, युवा नेता प्रदीप पौडेललगायतले अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि अध्यादेशको विरोध गरिसकेका छन्।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर २७, २०७९ 0८:५५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्