March 24, 2023 | शुक्रबार, चैत्र १०, २०७९
सुचनाहरु
निशेधित क्षेत्र अन्तुमा ट्याक्टर राज , एकराज घिमिरे बिरुद्ध स्थानीयले दिए उजुरी घुस लिएको भिडियो फेला परेपछि पर्साका सहायक वन अधिकृत यादव निलम्वित क्षयरोगबाट कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस् : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रदेश नामकरणविरुद्धको प्रदर्शनमा घाइते लिम्बूको मृत्यु को बन्दैछ आइजीपी ? सरकार व्यापारमा ठोस निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ पुरानो संसद भवनलाई रेट्रोफिट गर्न संसदीय समितिको निर्देशन नेपाली सेनाको आकार स्वघोषित विज्ञले तोक्ने होइन : प्रधान सेनापति शर्मा उपसभापति खड्का र चिनियाँ राजदूतबीच भेटवार्ता सबैको एउटै पार्टी भनेको देश र जनता हो : मन्त्री मोदी आरनमा गलेको जिन्दगी! बिएस राणाकी पत्नी र छोरीको उपचारमा कोषकाे एक लाख सहयोग सुन चाँदीका गहना सफा गर्ने भन्दै ठगी गर्ने ३ जना पक्राउ जनता आवास कार्यक्रमको बजेटमा चलखेल, कमसल सामग्री प्रयोग भारतमा जबरजस्ती देह व्यापारमा लगाइएका १० नेपाली महिलाको उद्धार नेप्से सूचक १८ अंकले घट्यो, १ अर्ब ४१ करोडको कारोबार प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : बजार अनुगमन गर्नुस्, राजश्व छली रोक्ने कदम चाल्नुस् नेप्से सूचक १८ अंकले घट्यो, १ अर्ब ४१ करोडको कारोबार सरकारमा सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्ने लोसपाको माग न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न बालुवाटारमा छलफल गर्दैै सत्ता गठबन्धन

नागरिकता विवाद : रवि लामिछानेलाई सांसदको शपथ लिन बाटो खुल्यो

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, पुस ६, २०७९ १९:३६
नागरिकता विवाद : रवि लामिछानेलाई सांसदको शपथ लिन बाटो खुल्यो

काठमाडौं। सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदको शपथ गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।

उनको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ। जससँगै लामिछानेलाई सांसद पदको शपथ लिन बाटो खुलेको हो।

नागरिकतामाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग राखेर अधिवक्ता युवराज  पाैडेल र अधिवक्ता  रविराज बसाैलाले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। उनीहरुले अन्तरिम आदेश माग गर्दै लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए।

तर, बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको हो।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, पुस ६, २०७९ १९:३६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट