April 2, 2023 | आइतवार, चैत्र १९, २०७९
सुचनाहरु
कुशलभ केसीले पाए ‘उत्कृष्ट युवा पत्रकारिता पुरस्कार–२०७९’ सुनसरी क्याम्पस सञ्चालक समितिमा राजु ढकाल निर्वाचित रजनीकान्तको ‘बाबा’ फ्लप भएसँगै साउथ फिल्ममा मेरो करिअर सकियो ः मनिषा कोइराला भूकम्पको धक्का दोलखा, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र काठमाडौँ उपत्यकामा मापदण्ड विपरीत अस्पताल सञ्चालन : हेटौंडा आज देशका यी ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना १५ दिन नपुग्दै उप्कियो कालोपत्रे : कैलाली प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष भक्कानिए मिटरब्याज पीडित :बालुवाटार जनकपुरको घटनाबारे अफवाह फैलाउँदै मुस्लिम आयोग नवनियुक्त मन्त्रीहरुले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ स्वर्णिम वाग्ले रास्वपाबाट तनहुँ १ मा उम्मेदवार बन्ने पक्का पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए नवनियुक्त मन्त्रीहरूले इटहरीमा एक युवकमाथि छुरा प्रहार तीन महिनामा धेरै काम भएका छन् तर केहि बेथिति रोकिएको छ : प्रधानमन्त्री १२ जना स्कुल बसका चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले गर्यो कारबाही श्रम स्वीकृतिको आवेदन वैशाख १ देखि दिन मिल्ने आपराधिक अभियोगमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध मुद्दा नवनियुक्त मन्त्रीको दिउँसो ३ बजे शपथको तयारी पहिचानको नाममा हिंसात्मक आन्दोलन, इटहरीका विभिन्न वडा कार्यालयमा तोडफोड, प्रहरीको गाडी पनि फोडियो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अध्यक्ष रञ्जितालाई मन्त्री बनाउने

यात्रुबाट जफत भएको एक करोड मूल्यको मोबाइल लिलामीमा

  • साझा परिवेश
  • शनिबार, पुस २३, २०७९ १७:५३
यात्रुबाट जफत भएको एक करोड मूल्यको मोबाइल लिलामीमा

काठमाडौं । सरकारले यात्रुबाट जफत भएका १५१ वटा मोबाइल सेट लिलामका लागि राखेको छ । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले यात्रुले भन्सारको छुट सुविधा मिचेर र कानुनको तोकेकोभन्दा बढी संख्यामा ल्याएको मोबाइल जफत गर्ने गरेको छ ।

ती मोबइल नियमित रुपमा लिलामी गर्ने गरेको कार्यालयको मुद्दा तथा लिलामी शाखाले १८ पुसमा १५१ थान मोबाइल (आइफोनसहित) लिलामीमा राखेको हो । न्यूनतम मूल्य ९३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ तोकेर लिलामीको सूचना प्रकाशित भएको हो । ३५ थान प्ले स्टेसनमा सामग्री पनि लिलामीमा राखिएको छ ।

गत १३ मंसिरमा पनि कार्यालयले करिब २६ लाख रुपैयाँ मूल्यको २७ थान मोबाइल लिलामीको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । भन्सार तिर्नुपर्ने तय भएका मोबाइललाई यात्रुले शुल्क तिरेपछि ४५ दिनभित्र जाँचपास गरेर लैजान पाउँछन् । तर, केही यात्रुहरु यस्तो शुल्क तिर्न तयार नभएपछि उनीहरुको फोन लिलामीमा राख्ने गरिएको छ । यस्ता फोन लिलामीबाट कार्यालयले राजस्व पनि पाउँछ ।

  • साझा परिवेश
  • शनिबार, पुस २३, २०७९ १७:५३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट