April 21, 2025 | सोमवार, बैशाख ९, २०८२
ट्रेन्डिङ :
सुचनाहरु
पाथीभरा जाँदै गरेकी बोलेरोमा करेन्ट लाग्दा ४ जनाको गयो ज्यान
प्रहरीको परिक्षा दिईरहेका परीक्षार्थी नै नक्कली
शिक्षक आन्दोलनबाट फर्किदै गरेका शिक्षक बिचबाटोमै अस्ताए
फेसबुकलाई दिएको समयसिमा आज सकियो, अब के छ सरकारको योजना?
शिक्षक आन्दोलनले १२ का विध्यार्थीको भविष्य जोखिममा
रिहा भए सिंहदरबारबाटै पक्राउ परेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरु
रवि लामीछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै पत्नी निकिताले दिइन् बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट
राप्रपाले आज काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै, निषेधित क्षेत्र तोड्ने भनेपछी गृह मन्त्रालयले दियो यस्तो चेतावनी
ताप्लेजुङमा शौचालय गएका योगेशलाई घेरेर नाराबाजी गरेपछी भट्टराई भन्छन्- मलाई दुःख लागेको छैन
प्रि–मनसुनको विपदजन्य घटनामा ४१ जनाको गयो ज्यान
हर्क साम्पाङले आफ्नै राजनीतिक दल गठन गर्दै, यस्तो छ नाम
जब प्रधानमन्त्रि ओलीले स्वातगत गर्न उभिएकी रेनु दाहालाई सोधे – छोरी सञ्चै छौ?
बालेनले दिएनन् काङ्रेस, एमालेका संस्थालाई बजेट, वडाध्यक्षहरू भए बालेनसँग रुष्ट
आइतबारसम्म नेपालमा फेसबुक दर्ता नभए बन्द हुने
दिपेन्द्र सिंह ऐरीको टी-२० अलराउन्डर र्याङ्किङमा गिरावट, पहिलो स्थानमा पुग्ने सपना अधुरै
काठमाडौबाट हेटौंडा जाँदै गरेको बस मकवानपुरगढीमा खस्यो,२ जनाको मृत्यु
सावधानः अब ३ दिन मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित देशभर पानी पर्ने सम्भावना
पौडी खेल्ने क्रममा नारायणी नदीमा बेपत्ता भएका दुई बालकको शव फेला पर्यो
किन राजिनामा दिइन् सुमनाले? खुलाइन् यस्तो कारण
रोकिएन् शिक्षक, आन्दोलन अझै जारी राख्ने
मलमा अनुदान कटौती गरेकोमा जनमत पार्टीको विरोध
-
- बिहिबार, चैत्र २, २०७९ १२:२४
चैत २ गते,काठमाडौं । सरकारले मलमा अनुदान कटौती गरेकोमा जनमत पार्टीले विरोध गरेको छ।
जनमत पार्ठीका अध्यक्ष सिके राउतले विज्ञप्ति निकालेर किसानहरूको हितमा माग सम्बोधन नभए पार्टी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान फागुन २४ गते कटौती गरेको थियो । ७०.८२ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएकोमा कटौती गरी ५९.०४ मा झारेपछि विरोध भइरहेको छ।
‘किसानले प्रतिकिलो युरियामा ११, डिएपीमा ७ र पोटासमा ९ थप मूल्यभार व्यहोर्नुपर्ने भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने र उत्पादनमुखी काममा बजेट बढाउनुपर्नेमा उल्टो समग्र अनुदान ११।८ प्रतिशतले घटाउने निर्णय गर्नु सरकारले गरिब किसानहरूको वेवास्ता गरेको देखिन्छ।’
-
- बिहिबार, चैत्र २, २०७९ १२:२४
