बालविवाह रोक्ने बहानामा कानुन हातमा लिँदै कर्णालीका स्थानीय सरकार

दैलेखको गुँरास गाउँपालिका-८ ले बालविवाह रोक्न भन्दै गत १२ फागुनमा वडा समितिको बैठकबाट विवाह पूर्व अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त बैठकको निर्णयानुसार विवाह पूर्व अनुमति नलिए वडाले विवाह दर्ता नगर्ने मात्रै होइन वडाबाट प्रदान गरिने सेवाबाट बञ्चित गराइने चेतावनीसमेत दिइएको छ । ‘३५ दिनभित्र गर्नुपर्ने विवाह दर्ता गर्न आउँदा वडा कार्यालयबाट जारी गरिएको अनुमतिपत्र अनिवार्य रुपमा लिएर आउनुहुन अनुरोध गर्दछौंँ’, वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र वलीले फेसबुकमा सूचना जारी गरेका छन् ।

यस्तै, सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले पनि गुँरास गाउँपालिका वडा नम्बर ८ कै निर्णयलाई फागुन पहिलो सातामै ग्रहण गरिसकेको छ । कपुरकोटले वडाबाट विवाह अनुमतिको सिफारिस लिएकाहरूको मात्र विवाह दर्ता गरिने मात्रै होइन बालविवाह गर्नेका अभिभावकलाई कालोसूचीमा राखेर पालिका र वडा कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराउने निर्णय गाउँसभाबाट पारित नै गरिसकेको छ ।

कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले पनि यसैको सिको गरेको छ । ‘अबदेखि विवाह गर्नुभन्दा पहिला नै वडाको सिफारिस लिनुपर्ने नियम लागू गरेका छौं’, वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर शाहीले भने ।

पछिल्लो समय कर्णालीका स्थानीय सरकारहरूले विवाह पूर्व वडाको सिफारिस लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई बालविवाह निषेधको संज्ञा दिई बालबविवाह रोक्ने बाहानामा गैरकानुनी कार्यलाई प्रश्रय दिएका छन् । नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हक, मुलुकी संहिताको विहेवारीसम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लघंनका साथै स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य अधिकार विपरीत मनलाग्दी नियम लागू गर्न थालेका छन् ।

विवाह दर्ताका लागि वडा समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । कानुनको अधिनमै रहेर वडा समितिले विवाह दर्ता गरिदिने व्यवस्था छ । यसका लागि दुलहा र दुलहीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सँगै खिचिएको फोटो, बसाँई सरी आएकाको हकमा बसाईं सराई दर्ता प्रमाणपत्रलगायतका कागजपत्र आवश्यक पर्छन् । निवेदकले पेस गर्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपिले दुलहा–दुलहीको उमेर स्पष्ट जनाउँछ ।

नेपालको संविधानले प्रक्रिया अनुरुप निवेदकले कागजपत्रहरूसहित आएपछि वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य वा वडा सचिवले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने, सो पछि निवेदन दर्ता गर्ने, तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने, निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने र चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने अधिकार उपलब्ध गराएको छ ।

नेपालमा विवाह दर्ता ऐन र नियमावली, २०२८ वमोजिम विवाह दर्ता प्रक्रियामा उमेर पुगेकाको मात्रै विवाह दर्ता हुन्छ । ऐन तथा नियमावली हेर्दा कर्णालीका स्थानीय तहहरूले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय तहहरूले सिफारिस, प्रमाणित तथा सेवा प्रवाहतर्फ ६४ प्रकारका सेवा सुविधा प्रदान गर्ने अधिकार पाएका छन् । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार २० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन मिल्दैन । ऐनमा उल्लेखित प्रावधानविपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुने भनिएको छ । त्यसबमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।

के भन्छन् बालअधिकारकर्मी ?

बालअधिकारका लागि साझा अभियानका सचिवालय प्रमुख टेकराज आचार्य पालिकाहरूको यस निर्णयलाई बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सकारात्मक रहे पनि उमेर पुगेकाहरूको सन्दर्भमा भने बहस आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘बालविवाह न्यूनीकरणका सवालमा पालिकाका यस्ता निर्णय सकारात्मक छन् । तर उमेर पुगेका सबैलाई पनि यस निर्णयसँग जोडेर हेर्दा भने यस विषयमा थप बहसको आवश्यकता देखिन्छ’, आचार्यले भने । उमेर नपुगेर विवाह गर्नेहरू विवाहको सिफारिस लिन आउने सम्भावना नहुने तर उमेर पुगेकाहरूका लागि यसरी विवाहको सिफारिस अनिवार्य गरिँदा व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि बाध्यकारी नियम हुनसक्ने आचार्य बताउँछन् ।

के भन्छन् कानुनका जानकार ? 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारहरूलाई विवाह पूर्वको सिफारिस दिने अधिकार नदिएको अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ मा विवाहका लागि पूर्व स्वीकृतीका लागि कुनै अधिकार दिएको छैन’, अधिवक्ता खत्री भन्छन्, ‘संविधानले नदिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी वडाले नदिएको र नभएको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन । यो कानुनको बर्खिलाप हो ।’

वडालाई विवाह र अविवाहित भएको सिफारिस दिनेबाहेक अन्य अधिकार नभएको भन्दै स्थानीय तहहरूले गरेको यस निर्णयप्रति न्यायिक परीक्षण हुन जरुरी रहेको खत्री बताउँछन् ।

‘सिफारिस दिने सन्दर्भमा वडा सरकारलाई दुईवटा अधिकार दिइएको छ । पहिलो विवाहको सिफारिस र अर्को अविवाहित सिफारिस हो । उमेर पुगेर आएमा विवाह दर्ता हुने हो । छुट्टै कानुनले नदिएको अधिकारको प्रयोग गरी विवाह गर्नका लागि वडाबाट सिफारिस लिनुपर्ने भन्ने विषय कानुन सम्वत छैन र यो उसलाई दिएको अधिकार पनि होइन’, अधिवक्ता खत्री भन्छन्, ‘अर्को कुरा यो विषय व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र गोपनीयतामा पनि जोडिएको छ ।  उमेर नपुगेर विवाह भएको छ भने त विवाह दर्ता गर्न आउने कुरै भएन र वडाले दर्ता गर्न पनि मिल्दैन । त्यसको कानुनी पक्रिया छुट्टै छ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा बालविवाह, बहुविवाह, लैङ्गिक हिंसा, छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, हलिया प्रथा, छाउपडी, कमलहरी प्रथा, बालश्रम, मानव बेचविखन जस्ता सामाजिक कुरिती र अन्धविश्वास अन्त्यका लागि विभन्न जनचेतनामुलक काम गर्ने अधिकार दिएको छ । प्रचलित कानुनको अधिनमा रही विभिन्न सामाजिक घटनाहरू दर्ता गर्ने अधिकार पाएको भएपनि वडालाई आफै कानुन बनाएर लागू गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको अधिवक्ता खत्री बताउँछन् ।

निर्णयको बचाउमा जनप्रतनिधि

सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुन पालिकाको निर्णयलाई बचाउ गर्दै बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सकारात्म भएको टिप्पणी गर्छन । ‘हामीले विवाह गर्न पाइँदैन भनेका छैनौं । उमेर पुगेकालाई हामीले बकैदाका साथ विवाह गर भनेका छौं’, अध्यक्ष पुन भन्छन्, ‘यो निर्णयले कसैको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन् हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अर्को कुरा हामीले उमेर नपुग्दै हुने विवाहलालई रोक्न खोजेका हौं । अन्तरजातीय विवाहरू प्रायः लुकेर हुन्छन् । त्यस्ता विवाहको सन्दर्भमा भन्दा पनि कानुनी रुपले दण्डनीय विवाहरूलाई रोक्ने प्रयास हाम्रो हो ।’

‘विशेष गरी हामीले तीनवटा कुरालाई हेरेर यो निर्णय गरेका हौं । पहिलो बालविवाह कानुनीरुपले दण्डनीय छ, दोस्रो बालविवाहले सामाजमा पार्ने नकरात्मक असर र तेस्रो प्रजनन् स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अपरिपक्कताले निम्तिने समस्या जस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने यो एउटा उपयूक्त टुल हो’, अध्यक्ष बुढाले भने ।

यस्तै दैलेखको गुराँस गाउँपालिका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष दिपेन्द्र वली पालिकामा बढ्दै गएको बालविवाह रोक्नलाई यस्तो निर्णय गरेको बताउँछन् । ‘धार्मिक परम्परा र संस्काकारअनुसार गरिने विवाहमा सिफारिस अनिवार्य गरेका छौं । मान्छेहरूले भागेर विवाह गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन माग्यो भन्ने खालको व्याख्या गरेका छन् त्यसो होइन’, वडाध्यक्ष वलीले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा वडा समितिले गर्ने काम कर्तव्य र अधिकारको चौथो बुँदाअनुसार यो निर्णय भएको हो ।’ बालविवाह न्यूनीकरणका लागि गरिएको प्रयासलाई सकरात्मकरुपमा लिन वडाध्यक्ष वलीको आग्रह छ ।

• संसद विघटन