June 13, 2024 | बिहिबार, जेष्ठ ३१, २०८१
सुचनाहरु
श्री केश तेल गुणस्तरीय रहेको उत्पादन कम्पनीको दावी घट्यो सुनको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? कस्तो रहला आजको मौसम ? प्रतिनिधि सभाको बैठक दुई दिन स्थगित मोदीको शपथ ग्रहणमा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल आज भारत जाँदै दुर्ब्यशन विरुद्ध रङ्गभर्दै गौरादह जेसीज सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान टी-२० विश्वकप: नामिबियामाथि स्कटल्याण्ड ५ विकेटले विजयी गौरादहमा खुल्यो “दर्पण कला सँसार”…… गृहमन्त्रीले गिरीबन्धुको फाइल खोल्ने होइन, बोल्नपनि सक्नुहुन्न : विश्वप्रकाश शर्मा मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा जाने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुनको मुल्य अहिलेसम्मकै उच्च बालेनलाई न्यूरोडको फुटपाथ बढाउन दिनुपर्छ, केन्द्रको हस्तक्षेप बन्द गर- महामन्त्री शर्मा प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, यस्तो छ आजको कार्यसूची स्रोत नखुलेको ६९ लाखसहित चारजना चिनियाँं नागरिक पक्राउ टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियासँग ओमान ३९ रनले पराजित सहकारी ठगि छानबिन संसदीय समितिको पहिलो बैठक शुरु विपद क्षेत्रको रिपोर्टिङमा जाने पत्रकार र स्वयंसेवकलाई तालिम दिइने सेयर बजारमा ५.५८ अंकको गिरावट हावाहुरी र चट्याङसहित पानी पर्ने सम्भावना

जिल्ला समन्वय प्रमुख नै भन्छन् : जिसस खारेज गरौं

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, चैत्र १३, २०७९ १६:२७
जिल्ला समन्वय प्रमुख नै भन्छन् : जिसस खारेज गरौं

 पोखरा । अहिलेकै अवस्था रहिरहने हो भने जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न समन्वय प्रमुखले नै माग गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले भूमिका देखाउन नसक्दा कागजमा मात्र सीमित भएकाले जनप्रतिनिधिले नै यो संरचनामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

तनहुँका समन्वय प्रमुख शान्तिरवण वाग्लले अहिलेकै अवस्था रहने हो भने संरचना नै खारेज गर्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको जिल्ला सभामा बोल्दै वाग्लेले पालिकाले पनि वास्ता नगर्ने र प्रदेशले पनि बाटो नखुलाइदिँदा अप्ठेरोमा परेको गुनासो गरे ।

समन्वय समितिको दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दा पनि अधिकारकै गुनासोमात्र गर्नुपरेको वाग्लेको भनाइ छ । ‘संविधानभन्दा बाहिर अधिकार नदिनुस् तर यही अवस्थामा राख्ने हो भने यहाँ पार्टीका नेता पनि हुनुहुन्छ, यसलाई खारेज गरौं, म तयार छु,’ वाग्लेको आक्रोश छ, ‘हामीलाई तल्लो तहका जनताले चिन्दैनन् । कम्तिमा हामीले बजेट खर्च गर्न त पाउनुपर्‍यो नि ।’

आर्थिक कार्यविधि नहुँदा आफूले रकम खर्च गर्न पनि नपाएको र अनुगमनको अधिकार पनि व्यवस्थित ढंगले प्रयोग गर्न नपाएको जिजसका प्रतिनिधिको गुनासो छ । नेपालको संविधानको धारा २२० मा जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न, सरकारी कार्यालय र पालिकाहरूबीच समन्वय गर्न, विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ ।

संविधानले नै समन्वय समितिलाई आवश्यक कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर, प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन, नियमावली कार्यविधि नबनाइदिँदा भूमिका नै कमजोर बनेको वाग्लेको भनाइ थियो ।

‘समन्वय समितिलाई कार्यकारी भूमिका छैन । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार थुप्रै काम गर्न सक्छौं । समितिका सदस्यलाई अनुगमनमा पठायौं भने पालिकाका प्रतिनिधिले वास्ता नगरेको अवस्था छ,’ वाग्लेले भने, ‘समन्वय गर्ने अधिकार पाएको समन्वय समिति नै अफ्ठेरोमा छ । प्रदेशले अनुगमन गर्छ तर कानुनी तथा संवैधानिक अधिकार पाएको समन्वय समितिलाई जानकारी नै हुँदैन ।’

अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पठाए पनि कार्यान्वयन नभएको र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन हेर्ने फुर्सदसम्म पनि नभएको वाग्लेले गुनासो गरे । संघीय सरकारले बनाएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रदेश सरकारले अर्को व्यवस्था नगर्दासम्म भनेको तर प्रदेश सरकारले कानुन नबनाइदिँदा औचित्य नै नदेखिएको उनको भनाइ थियो ।

मन्वय समितिलाई सक्षम बनाउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले सोच्न नसकेको वाग्लेको गुनासो छ । प्रदेशले जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन ऐन बनाइदिने हो भने धेरै समस्याको समधान हुने उनको भनाइ थियो ।

कास्की जिल्ला सभाका अध्यक्ष तथा समन्वय प्रमुख लिलाधर पौडेलले मुख्य अनुगमन, सहजीकरण गर्ने नै काम भए पनि प्रदेशले कानुन नबनाइदिँदा फिल्डमा कसैले नपत्याएको बताए ।

संविधानले नै समितिको परिकल्पना गरेर राजनीतिक पार्टीमार्फत पदाधिकारी तथा सदस्य बनेकाले यसलाई बलियो बनाउन बढी दल नै इमान्दार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अहिलेकै अवस्था सधैं रहने हो भने औचित्य नरहने भन्दै पौडेलले पनि वाग्लेकै भनाइमा समर्थन जनाए ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले विकास निर्माणका काममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न जिससले समन्वय गरिदिनुपर्ने बताए । केन्द्रमा पानी पर्‍यो र प्रदेशमा घाम लागिरहेको छ भने प्रदेशमा पनि पानी पर्‍यो भनेर छाता ओड्नुपर्ने परिस्थितिले समन्वयमा समस्या भइरहेकोसमेत ओझाको भनाइ थियो ।

केन्द्रिकृत मानसिकले असर गरिरहेको बताउँदै ओझाले प्रदेश सरकारले हामी स्वयत्त हौं भन्न सक्ने अवस्था नरहँदा धेरै कुरा स्थापित हुन नसकेको बताए । समन्वय समिति पनि अधिकार सम्पन्न हुने हो भने संघीयता पनि बलियो हुने ओझाको भनाइ थियो ।

पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले सबै सरकारले म नै ठूलो हो भन्ने मानसिकताले समन्वय हुन नसकेको बताए । समितिले पालिकाको विकासमा धेरै क्षेत्रमा समन्वय गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुले पनि समन्वय समितिकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । एकीकृत समाजवादीका खड्क हमालले समन्वय समितिको भूमिका र औचित्य पुष्टि हुन नसकेको बताए । समितिले गर्ने अनुगमन, सुझाव र निर्देशनलाई कुनै पनि सरकारले अपनत्व नलिएको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कास्की प्रवक्ता अरुण गिरीले आफूहरुको संघीयताको खारेजीको एजेण्डा बोके पनि स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए । तर, पालिकाहरुबीच समन्वय गर्ने समितिले पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संघीय सांसद शिव नेपालीले आफू उभिएको ठाउँलाई न्याय गर्न सकेनौं भने यो देश बन्नेवाला नरहेको बताए । पद पाउनका लागि राजनीतिक भागबण्डा धेरै भएको तर नीतिगत सुधार नभएको उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले जिल्ला समन्वय समितिसम्बन्धि ऐन बनाउन सुरुआत गर्ने क्रममा रहेको बताए । अनुगमनमा जाँदा लाग्ने स्रोत र सधानको व्यवस्था प्रदेशले गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

संविधानले नै व्यवस्था गरेको संरचना चाहिन्छ, चाहिँदैन भन्नुभन्दा पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । समन्वय समिति सम्बन्धि कानुन प्रदेश सभामा पेश गर्ने र त्यसमा केके व्यवस्था गर्नुपर्ने हो सुझाव दिन मुख्यमन्त्री अधिकारीले आग्रह गरे ।

‘निर्वाचित प्रतिनिधिहरु मात्तिएर शासक हुँ भन्ने र जसलाई जिताएर पठाइएको उसैलाई यो त कामै लाग्दैन भन्ने ठाउँमा लोकतन्त्र हुँदैन,’ मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने, ‘हामी अधिकार प्राप्तिको लडाइँमै छौं ।’

अहिले दहत्तर, बहत्तर (ढुंगा, गिटी, बालुवा)को राजस्वमा समस्या निम्तिएको अधिकारीको भनाइ थियो । साझा अधिकारको एउटा पनि कानुन बन्न नसकेको र यसरी नै अधिकारीले बताए ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, चैत्र १३, २०७९ १६:२७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्