April 26, 2024 | शुक्रबार, बैशाख १४, २०८१
सुचनाहरु
डढेलो तथा आगलागी पीडितलाई राहत दिन ढिलाइ गरिएको छैन: गृहमन्त्री गृहमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा युवराज सफलले पेस गरेको रिट निवेदन दरपीठ उपनिर्वाचन: मतदानको दिन कस्ता सवारी चलाउन पाइन्छ? क्रोएशियामा राजदूतावास खोल्न माग अढाई वर्षकी बालिकालाई बेचेको आरोपमा एक महिला पक्राउ टियुमा अभ्यास गर्दै वेस्ट इन्डिज ए टिम ( तस्विरसहित ) सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्नेविरुद्ध आरोपपत्र दायर कोका–कोला ब्रान्डेड प्लास्टिक प्रदूषणको विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक छिट्टै काँग्रेस–एमालेको सरकार बन्नुपर्छ : सुनिल शर्मा तान्जानियामा बाढीका कारण १ सय ५५ जनाको ज्यान गयो उपनिर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन धमाधम काठमाडौंको न्युरोडबाट १ केजी ७६८.२५ ग्राम सुन र १ करोड ४३ लाख ६० हजार नगदसहित ७ जना पक्राउ इलाम र बझाङमा हुने उपनिर्वाचनका लागि सुरक्षा तयारी पूरा प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ अन्तराष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीका अध्यक्षको शिष्टाचार भेट काठमाडौंको रेन्बो कलेजबाट कक्षा १२ परीक्षा दिने नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो फेरि बढ्याे काठमाडौँकाे वायु प्रदूषण आईपीएल : आज कोलकोता र पञ्जाव खेल्दै नियमानुसार बाहेकका सुरक्षाकर्मी तत्काल फिर्ता बोलाउन गृहको निर्देशन डढेलो नियन्त्रणमा सरकार संवेदनशील भएन : नेता कोइराला

लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटको पेसी भोलि

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, चैत्र २०, २०७९ १४:१७
लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटको पेसी भोलि

काठमाडौं

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अमेरिकी नागरिक रहेकै अवस्थामा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो । रिटको पेसी मंगलबारका लागि तय भएको छ ।
अमेरिकी नागरिक रहेको अवस्थामा नेपालको राहदानी लिएको भन्दै नेपाली नागरिकको तर्फबाट युवराज सफल आइतबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनले रिटमा विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।

दायर गरिएको रिटमा भनिएको छ,‘नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ र नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी निस्सा पेश गरी रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका हुन् होइनन एकिन गर्न सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजहरू मिति तोकी विपक्षीहरूबाट पेश गर्न लगाइ दोहोरो छलफल नभएसम्म सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९ माघ १३ को निर्णय प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु र निज लामिछानेलाई नेपाली नागरिकको रुपमा राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम निर्वाचन आयोगलगायतका विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारि गरी पाउँ ।’

यसअघि नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि लामिछानेको सांसद पद गुमेको थियो।

 

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, चैत्र २०, २०७९ १४:१७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट