November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई थुनियो कार्यालयमै

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, बैशाख १३, २०८० १६:५५
मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई थुनियो कार्यालयमै

जनकपुरधाम। निर्माण व्यवसायीहरुले मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यालयमा थुनेका छन् ।

भुक्तानी नदिएको भन्दै मन्त्रालयका सचिव कृष्णकुमार मिश्रलाई बुधबार दिउँसो कार्यकक्षामै थुनेका हुन् । उनीहरुले मन्त्रालयको परिसरमा फोहोर थुपारेर प्रदर्शनसमेत गरेका हुन् ।

विभिन्न योजनाहरुको काम सम्पन्न गरेको २ वर्ष बित्दा समेत अझै भुक्तानी नदिएको निर्माण व्यवसाहरुको गुनासो छ ।

पटक पटक भुक्तानीको लागि हारगुहार गर्दा समेत कुनै वास्ता नगरेपछि बाध्य भएर यस्तो कदम उठाउनु परेको निर्माण व्यवसायी खुशीलाल ठाकुरले बताए ।

भुक्तानी नदिदा बैंकको ब्याज तिर्नसमेत समस्या समस्या भइरहेको उनको गुनासो छ ।
विभिन्न ३८ वटा योजनाको ६० करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी उनीहरुले बताएका छन् ।गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न मन्त्रादयको योजनाको झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ ।

फागुन ४ गते ती योजनाहरुको भुक्तानी झमेला समाधान गर्न प्रदेश सभाले उपसभामुख बबिताकुमारी ईशरको नेतृत्वमा १८ सदस्य उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। तर, केही दिन पश्चात् उपसभामुख ईशरले समितिको पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, बैशाख १३, २०८० १६:५५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्